जागतिक मंदीचे वादळ, भारतीय अर्थव्यवस्थेला लागलेली घरघर, करांच्या बोझा खाली सापडलेले नोकरदार, व्यावसायिक आणि नापिकीमुळे हैराण झालेला देशातील शेतकरी यांच्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात काय, याची सर्वच आतुरतेने वाट पाहात असताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी संसदेत २०२० सालचा अर्थसंकल्प मांडला. बळीराजाचे सक्षमीकरण करणारा १६ सूत्री कार्यक्रम, नोकरदारांना दिलासा देणारी कर रचना, उद्योगधंंद्यांसाठी विशेष तरतुदी, बँक ठेवींना पाच लाखांचे विमा कवच अशा लोकप्रिय घोषणा सीतारामन यांनी केल्या. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प लोकप्रिय झाला असतानाच आकड्यांची जुळवाजुळव करून मांडलेला हा अर्थसंकल्प प्रत्यक्षात समाजातील विविध घटकांसाठी किती फायदेशीर असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

अर्थसंकल्पात नवीन आयकर स्लॅब आहेत. मात्र त्यांची निवड केल्यास आधीच्या रचनेतील सुमारे ७० प्रकारच्या करसवलती व करवजावटींवर पाणी सोडावे लागणार आहे. नवीन पर्याय निवडल्यास आधीप्रमाणेच पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍या कोणालाही यापुढे कोणत्याही प्रकारचा कर द्यावा लागणार नाही. मात्र आधीच्या कररचनेत ५ ते १० लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर लागत होता. आता त्याचे दोन भाग करण्यात आले आहेत. नवीन पर्याय स्वीकारल्यास ५ लाख ते ७.५ लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर लागेल आणि ७.५ ते १० लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. अर्थात, हा फायदा जवळपास ७० करसवलतींवर पाणी सोडले तरच मिळणार आहे. त्यामुळे नवीन करप्रणालीमध्ये पहिल्यापेक्षा जास्त कर जाणार आहे की खरंच कर वाचणार आहे हेच स्पष्ट होत नसून हा आकड्याचा खेळ आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आर्थिक वर्ष २०१९-२०२ मध्ये सरकारची निव्वळ बाजार उधारी ४.९९ लाख कोटी असेल. पुढील आर्थिक वर्षात ती वाढून ५.३६ लाख कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे. कर संकलनात वाढ होण्यास वेळ लागणार असल्याचेही सीतारामन म्हणाल्या. नुकत्याच झालेल्या कॉर्पोरेट कर कपातीमुळे कर संकलन कमी होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. असे असताना २०२०-२१ मध्ये विकास दर १० % असेल असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केलाआहे. तो आर्थिक विकास दर कसा गाठणार, याचे उत्तर मात्र त्यांनी दिलेले नाही.

’कृषी, किसान आणि कमाई’ या त्रिसुत्रीवर सीतारामन यांनी भर दिला आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारताची ही ओळख अधिक ठळक व्हावी म्हणून शेतीला व शेतकर्‍याला तरतरी आणण्यासाठी १६ कलमी कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. त्यात शेतकर्‍याचे आर्थिक उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्यही मोदी सरकारने ठेवले आहे. मात्र प्रत्यक्षात मात्र शेती, सिंचन आणि ग्रामीण विकास एकत्र मिळून केवळ २.८३ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

अर्थमंत्री म्हणाल्या की, शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील गोरगरीब यांच्याकडे अजूनही सरकार प्राधान्याने लक्ष देत असल्याने कृषी, ग्रामीण विकास,सिंचन आणि संलग्न घटकांवर सरकरने 2.83 लाख कोटींहून अधिक रक्कम खर्च केली आहे. 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करताना त्या म्हणाल्या की, पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत विमा उतरवलेल्या 6.11 कोटी शेतकर्‍यांना सरकारने यापूर्वीच सुविधा दिली आहे. वर्ष 2020-21 साठी कृषी पतपुरवठा लक्ष्य 15 लाख कोटी रुपये ठेवले आहे. पंतप्रधान-किसान योजनेचे सर्व पात्र लाभार्थी केसीसी योजनेंतर्गत येतील.

पंतप्रधानांनी अधोरेखित केलेल्या पायाभूत क्षेत्रामध्ये येत्या 5 वर्षात 100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल, 31 डिसेंबर 2019 रोजी 103 लाख कोटी रुपयांचा राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईन कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. यात विविध क्षेत्रातील 6500 हून अधिक प्रकल्प आहेत आणि त्यांची व्याप्ती आकार आणि विकासाच्या अवस्थेनुसार त्यांना वर्गीकृत केले आहे. पायाभूत सुविधा पाईपलाईनला सहाय्य म्हणून आधीच सुमारे 22,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिला आणि बाल, सामाजिक कल्याण
सामाजिक लक्ष ही संकल्पना पुढे नेत अर्थमंत्री म्हणाल्या की, 2020-21 या आर्थिक वर्षात पोषण संबंधी कार्यक्रमासाठी 35,600 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहेत. महिलाकेंद्री कार्यक्रमांसाठी 28,600 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शिवाय 85000 कोटी रुपयांची तरतूद अनुसूचीत जाती आणि इतर मागासवर्ग यांच्या कल्याणासाठी केली आहे. तसेच अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी 2020-21 साठी 53,700 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्या म्हणाल्या की सरकारला ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांच्या समस्यांची जाण आहे. त्यामुळेच 2020-21 या वर्षात त्यांच्यासाठी 9,500 कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद केली आहे.

सरकार एलआयसीही विकणार

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना शनिवारी एक मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. केंद्र सरकार एलआयसी (LIC) चा मोठा हिस्सा विकणार असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी लोकसभेत सांगितले. केंद्र सरकार एलआयसीचे आयपीओ आणणार असून या अंतर्गत एलआयसीमधील मोठा समभाग विकणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आधार कार्डवर पॅन

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी एक महत्त्वाची घोषणा केली. आधार कार्ड असेल तर त्याच्या आधारे तुम्हाला लगेचच पॅन कार्ड मिळू शकेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड हे प्रत्येक कामासाठी उपयोगी पडतं. तसेच सरकारी योजनांसाठी ते लिंक करणं गरजेचे झाले आहे.

वारंवार होणार्‍या बँक घोटाळ्यांमुळे देशातील सर्वसामान्य जनता धास्तीत असताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँक खातेधारकांना दिलासा दिला आहे. आता बँक खात्यातील रकमेवर ५ लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळणार आहे. शनिवारी संसदेत मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात त्याबाबत घोषणा करण्यात आली आहे. सध्या बँकामध्ये ठेवलेल्या रकमेवर एक लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात येते. मात्र आता ते वाढवून ५ लाख रुपये करण्यात आले आहे.

दृष्टीक्षेपात अर्थसंकल्प

= वर्ष 2020-21 साठी देशाचा आर्थिक विकासदर 10 टक्के इतका असेल असा अंदाज सध्याच्या उपलब्ध स्थितीनुसार अर्थसंकल्पात वर्तवण्यात आला आहे. त्यानुसार या आर्थिक वर्षात महसूल 22.46 लाख कोटी असेल तर खर्च 30.42 लाख कोटी खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
= नव्या वैयक्तिक प्राप्तीकर नियमावलीत करदात्यांसाठी पर्याय ठेवण्यात आले असून जुन्या प्राप्तीकरातील वजावटी नव्या नियमावलीत असणार नाहीत. ज्यांना या जुन्या नियमावलीतल्या वजावटी, सवलत किंवा सूट हवी असेल ते जुन्या नियमावलीनुसार कर भरू शकतील.
=सहकारी पंतसंस्थांवरचा कर 30 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला असून यात अधिभार आणि उपकर लागू असेल.
=अर्थमंत्र्यांनी शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी 16 कलमी कृती आराखडा मांडला ज्यात शेतकर्‍यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.
= उद्योग आणि वाणिज्य क्षेत्रासाठी रु. 27,300 कोटी रुपयांची तरतूद.
= भूमी बँकेसंदर्भात अखेरपर्यंत सेवा पुरविण्यासाठी, पाठबळ आणि माहिती उपलब्ध करण्यासाठी गुंतवणूक मंजुरी कक्ष.
= मोठ्या प्रमाणावर निर्यात कर्ज मिळवण्यासाठी, उच्च विमा संरक्षण, लहान निर्यातदारांसाठी कमी केलेला हप्ता आणि दाव्यांच्या निराकरणासाठी सोपी प्रक्रिया असलेली नवी योजना सुरू करणार.
= पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या तयारीसाठी, तरुण अभियंते आणि व्यवस्थापन पदवीधारांना सहभागी करणारी प्रकल्प तयारी सुविधा उभारणार.
= येत्या आर्थिक वर्षात वाहतूकविषयक पायाभूत सुविधांसाठी 1.7 लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
= जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशासाठी आणि केंद्रशासित प्रदेश लडाखसाठी रु. 30,757 कोटी रुपयांची तरतूद.
= बँकेतील ठेवींसाठीच्या विमा योजनेच्या व्याप्तीमध्ये वाढ. एक लाखांऐवजी आता पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण.
= प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावांच्या माध्यमातून आयुर्विमा महामंडळातील सरकारी मालकीच्या काही भागाची विक्री करण्याचा प्रस्ताव.
= 2020-21 या आर्थिक वर्षात शिक्षण क्षेत्राला रुपये 99,300 कोटी रुपये आणि कौशल्य विकासासाठी 3000 कोटी रुपये.
=आरोग्य क्षेत्रासाठी अतिरिक्त 6,900 कोटी रुपये.
= देशभरातल्या 10 कोटी कुटुंबांच्या पोषण पातळीबद्दल माहिती गोळा करण्यासाठी 6 लाखांहून अधिक अंगणवाडी सेविकांना स्मार्टफोन.
=महिला विशेष योजनांसाठी 28,600 कोटी रुपये मंजूर.
= अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी 85,000 कोटी रुपये, अनुसूचित जमातींसाठी 53,700 कोटी रुपये, वरिष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगजनांसाठी 9,500 कोटी.
=भारतीय परंपरा आणि संरक्षण/जतनीकरण संस्थेची स्थापना.

गुजरात मजामा, महाराष्ट्र सजामा 

रेल्वेचे रखडलेले प्रकल्प

मुंबईच्या लोकल सेवेला गती मिळावी म्हणून गतवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तब्बल 578.7 कोटींची तरतूद केली होती. मात्र या प्रकल्पांच्या विलंबामुळे खर्च 500 कोटींनी वाढला आहे. या अर्थसंकल्पात फक्त निधीची घोषणा नको, तर प्रकल्पांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करा, अशी मागणी मुंबईकरांनी केली होती. या अर्थसंकल्पात एमयूटीपी-3 ए साठी 50 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाला या वर्षी तरी चालना मिळणार का? यावर मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मुंबईची जीवनवाहिनी उपनगरीय लोकल सेवेबाबत चकार शब्द काढला नाही. मात्र गुजरातमधील व्यापार्‍यांना मुंबईत येण्याकरिता नवीन हाय स्पीड ट्रेनसह तेजस ट्रेन्सची नवी घोषणा करण्यात आली. मुंबईसोबतच महाराष्ट्रातील रेल्वेसेवा सुधारण्यासाठी काही घोषणा करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्रात भापजला विधानसभा निवडणुकीत हातातोंडाशी आलेली सत्ता शिवेनेच्या अट्टाहासामुळे गमावावी लागली, त्याचाच हा परिणाम आहे की काय, अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ‘किसान रेल योजना’ खासगीतत्वावर सुरु करण्यात येणार आहे. इतकेच नव्हे तर 150 रेल्वे गाड्यांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे यंदाचा केद्रीय अर्थसंकल्प हा गुजरात मजामा तर महाराष्ट्र सजामा, अशा धाटणीचा असल्याची चर्चा आहे.

मुंबईकरांच्या लोकल सेवेला गती मिळावी म्हणून गतवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पात तब्बल 578.7 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र यावर्षीसुध्दा भरीव तरतूद होईल, अशी आशा होती. मात्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी अर्थसंकल्प मांडला तेव्हा मुंबईतील रखडलेले प्रकल्प आणि उपनगरीय लोकल सेवेसाठी त्यांनी काही तरतूद केली नाही, त्यामुळे मुंबईकरांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 2020-21 च्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ‘किसान रेल योजना’ खासगीतत्त्वावर सुरू करण्यात येणार आहे.

निर्मला सीतारामन यांचे विक्रमी भाषण,प्रकृती बिघडल्याने भाषण थांबवले

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडताना लोकसभेत २ तास ४१ मिनिटांचे विक्रमी भाषण केले. मात्र भाषण करताना त्यांची प्रकृती बिघडली. त्यांचा रक्तदाब कमी झाला. हे लोकसभा अध्यक्षांच्या लक्षात आल्यानंतर सीतारामन यांना बसण्यास सांगण्यात आले. गेल्या वर्षी निर्मला सीतारामन यांनी दोन तास, १७ मिनिटे भाषण केले. यंदा त्यांनी आपले भाषण २ तास ४१ मिनिटांवर थांबवले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला आजचा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. याबरोबरच, त्यांचे आजचे भाषण हे त्यांनी यापूर्वी केलेल्या भाषणाहून मोठे होते. म्हणजेच त्यांनी भाषणाचा स्वत:चाच विक्रम मोडला आहे. मात्र, तब्येत बिघडल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी आपले भाषण मध्यंतरावर बंद केले. सीतारामन यांचे भाषण सुरू असताना त्यांना अस्वस्थ वाटून घाम आला. मात्र,आपली भाषणाची फक्त दोनच पाने वाचायची शिल्लक राहिली, अशी माहिती सीतारामन यांनी लोकसभेत दिली.

काय महाग?
सिगारेट, तंबाखू पदार्थ
आयात केलेले बूट, चप्पल
फर्निचर
आयात केलेली वैद्यकीय उपकरणे
टेबल आणि वॉल फॅन
चायना सिरॅमिक
स्टील
तांब्याची भांडी
मोबाईल
वाहने आणि वाहनांचे सुटे भाग

काय स्वस्त?-
हलके कोटेड पेपर
प्रक्रिया न केलेली साखर
कृषी आणि प्राणी आधारित उत्पादने
चरबी काढलेले दूध
अल्कोहोलचा समावेश असलेली काही विशिष्ट पेयं
सोयाबिन फायबर
सोयाबिन प्रोटीन

अर्थव्यवस्था मजबूत करणारा अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करणारा आहे. शेती, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल आणि टेक्नोलॉजी ही रोजगार निर्मितीची मुख्य क्षेत्रे आहेत. रोजगार वाढवण्यासाठी या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. तसेच स्किल डेव्हलपमेंटवर अधिक भर दिला आहे. अर्थसंकल्पातील नव्या सुधारणांच्या घोषणेमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. हा अर्थसंकल्प नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा देणारा आहे. देशातील प्रत्येक नागरिक आर्थिकदृष्टया सक्षम होईल व अर्थव्यवस्थेचा पाया अधिक भक्कम होईल. अर्थसंकल्पातून देशातील तरुणांना नवीन ऊर्जा मिळेल.
– नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान.

धोरणात्मक विचार नव्हता
अर्थसंकल्पीय भाषण हे कदाचित इतिहासातील सर्वात मोठे भाषण होते. अर्थसंकल्पात कोणत्याही धोरणात्मक विचार नव्हता तर, केवळ भाषणबाजी आणि आकड्यांचा खेळ होता. तरुणांना रोजगार मिळावा यासाठी कोणतेही प्रयत्न नाहीत. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी काहीही उपाययोजना करण्यात आली नाही. नवीन काहीच नव्हते. अर्थव्यवस्था कुठे चालली हे सुद्धा सरकारला माहीत नाही.
– राहुल गांधी,नेते, काँग्रेस.

सरकारचं काम व्यापार करणे नाही
खाजगीकरण झाल्यामुळे ग्राहकांना फायदा झाला. आधी दिल्ली ते मुंबई एअर इंडियाचे तिकीट 24 हजार होते. 71 हजार कोटी रुपयाची विमाने काँग्रेसच्या काळात खरेदी केली. सरकारचे काम व्यापार करणे नाही. त्याऐवजी महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांसाठी पाणी दिले असते तर शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या नसत्या. हा केंद्रीय अर्थसंकल्प नोकर्‍या निर्माण करणारा आहे. फाईव्ह ट्रिलीयन इकॉनोमी कशी होणार याचा मास्टर प्लँन या अर्थसंकल्पात आहे. 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न नक्की दुप्पट करू. 2023 पर्यंत मुंबई दिल्ली महामार्ग पूर्ण होईल.
– नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

सुधारणावादी अर्थसंकल्प
नव्या दशकाकडे वाटचाल करताना आधुनिकतेची कास धरत भारताला नवभारताकडे नेणारा हा सुधारणावादी अर्थसंकल्प आहे. याचे मी मनापासून स्वागत करतो. शेती आणि शेतकर्‍यांच्या समस्यांवर मुळापासून उपचाराचा प्रयत्न यातून केला आहे. शेतकरी कल्याणासाठी सुधारणावादी कायदे स्वीकारणार्‍या राज्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्याचा मनोदय या नवदशकातील अर्थसंकल्पातून अधोरेखित होतो. एक्सपोर्ट हब, मुंबई- दिल्ली एक्स्प्रेसवे, मुंबई-अहमदाबाद रेल्वे प्रकल्प, नव्या रेल्वे, पोर्ट, 100 नवे विमानतळ यासारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पातून आर्थिक विकासाचा अध्याय नव्याने लिहिला जाईल.
– देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री

लांब भाषण पण दूरदृष्टीचा अभाव
अर्थसंकल्पात कृषी गोदामांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. पण शेतकर्‍यांच्या दुप्पट उत्पन्नावर दृष्टी आणि स्पष्टतेचा अभाव आहे. मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या बजेटमध्ये ऑटोमोबाईल क्षेत्राकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. बेरोजगारीच्या प्रश्नाकडेही योग्य प्रकारे लक्ष दिलेले नाही. हे सर्वात लांब भाषण होते. पण त्यात दूरदृष्टी आणि दिशांचा अभाव होता. अशी टीका शरद पवार यांनी केली.
-शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस

दिल्लीला सापत्न वागणूक
दिल्लीला अर्थसंकल्पाकडून बर्‍याच अपेक्षा होत्या. मात्र दिल्लीला सापत्न वागणूक देण्यात आली. त्यामुळे भाजपकडून दिल्लीला कधीच प्राधान्य दिले जात नाही, त्यामुळे दिल्लीकरांनी भाजपला मतदान का करावे?. निवडणुकीपूर्वी जर भाजप दिल्लीकरांना निराश करत असतील तर निवडणुकीनंतर आपले वचन पाळण्याची शाश्वती नाही.
– अरविंद केजरीवाल, दिल्लीचे मुख्यमंत्री

वास्तवाचे भान नसणारा अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प हा वास्तवाचे भान हरपून देशातील युवा, शेतकरी आणि सर्वसामान्य माणसांना केवळ स्वप्नांच्या दुनियेत रमवणारा आहे. आयडीबीआय आणि एलआयसीमधील भागीदारी विकण्याचा घेतलेला निर्णय, रेल्वेचे खासगीकरण यासारखे निर्णय देशाच्या खिळखिळ्या अर्थव्यवस्थेचे दर्शन घडवत आहेत. गुजरातमधील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राला अधिक बळकटी देताना मुंबईसारख्या देशाच्या विकासात सर्वाधिक योगदान देणार्‍या शहराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याची खंत मुंबईकर आणि महाराष्ट्राला नेहमी राहील.
– उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री

अर्थसंकल्प म्हणजे ‘जुमलेनॉमिक्स’
यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे‘जुमलेनॉमिक्स’ आहे. केंद्र सरकारला अर्थव्यवस्थेच्या दशा आणि दिशेचे भान नाही, हे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले. अर्थव्यवस्थेला केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या मोठ्या भाषणाची नव्हे तर मोठ्या उपाययोजनांची आवश्यकता होती. अर्थव्यवस्था, विकासदर गटांगळ्या खात असताना अर्थमंत्र्यांनी केवळ शब्दांचा अन् आकड्यांचा खेळ केला. शेतीसाठी १६ सूत्री कार्यक्रम जाहीर केला. पण कृषी क्षेत्रातील तरतुदीत विशेष वाढ केली नाही. बेरोजगारीसारख्या ज्वलंत समस्येकडे दुर्लक्ष केले. गरीब, मध्यमवर्गीय, नोकरदार यांचे उत्पन्न आणि क्रयशक्ती वाढविण्याचा प्रयत्न झाला नाही. महाराष्ट्राचा मोठा विश्वासघात झाला आहे. मुंबईतील इंटरनॅशनल फायनान्स सेंटर गुजरातला नेण्याची अधिकृत घोषणा अर्थसंकल्पात करून मुंबईचे महत्व कमी करण्याचा हा घाट घातला आहे.
– अशोक चव्हाण,नेते, काँग्रेस.

केवळ आकड्यांचा भुलभुलैय्या
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प चांगले वाचला. विविध योजनांसाठी मोठा निधी जाहीर करण्यात आला. मात्र, मागील अर्थसंकल्पात घोषित केल्याप्रमाणे किती खर्च झाला हे देखील पाहायला हवे. गतवेळी ओबीसी आणि अनुसूचित जातींसाठी ५३ हजार ७०० कोटी ठेवले होते त्यापैकी केवळ दहा टक्के म्हणजे पाच हजार कोटी रूपये खर्च झाला. त्यामुळे यंदा जरी ८५ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असली तरी हूरळून जाण्याची गरज नाही. हा केवळ आकड्यांचा भुलभुलैय्या आहे. सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरणाचा घाट घातला जातोय, स्मार्ट सिटी संकल्पना, स्टार्ट अप इंडिया या योजनांचा फज्जा उडाला आहे. देशाचा जीडीपी सातत्याने घसरतोय यावरून आपले पाय किती खोलात चालले आहे हे दिसते. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नापेक्षा बुलेट ट्रेनला महत्व दिले जातेय. कर मात्र आमच्या नागरिकांवर लादणार. मोठमोठया निधीची घोषणा करायची आणि नंतर हे प्रकल्प थांबवायचे त्यामुळे या अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीविषयी शंका आहे.
-छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री

शेतकरी, बेरोजगारांसाठी दिलासा नाहीच
केंद्र सरकार २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, असे सांगते. मात्र, त्यासाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजना नाहीत. युवकांच्या रोजगार प्रश्नावर कोणतेही ठोस उपाय योजना आखलेली नाही. उद्योगधंदे बंद पडत आहेत. अशात अर्थव्यवस्थेतील मरगळ दूर करण्याचा कुठलाही प्रयत्न या अर्थसंकल्पात नाही. मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पाने सर्वसामान्य जनता व शेतकर्‍यांची घोर निराशा केली आहे.
-हेमंत गोडसे, खासदार, नाशिक

उद्योगांची अपेक्षा काही अंशी पूर्ण
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंदीच्या काळातील हा अर्थसंकल्प सादर करताना सर्वसमावेशक करण्याची धडपड केली आहे, असेच म्हणावे लागेल. विकासदर दहा टक्के करण्याचे भाकीत खरे होण्याची शक्यता फारशी दिसत नाही. कृषी विकासाच्या योजना जुन्याच असल्याने त्यातून फारसे काही हाती लागणार नाही. उद्योगांची अपेक्षा काहीअंशी पूर्ण झाली आहे. फॅक्टरी कायद्यात बदल करण्याचे सुतोवाच स्वागतार्ह आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरणही चांगले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्सला प्रोत्साहन देताना त्यात महाराष्ट्र व नाशिकला प्राधान्य मिळाल्यास अधिक चांगले राहील. ई लॉजिस्टिक्स मार्केट व नवीन महामार्गांची घोषणाही या बाबीही सकारात्मक आहे. कंपन्यांना लाभांशावर कर देण्याची तरतूद रदद करणे स्वागतार्ह असून वस्तू व सेवा कर आणखी सुटसुटीत होण्याची अपेक्षा आहे.
– संतोष मंडलेचा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर.

आरोग्य क्षेत्रासाठी निराशाजनक
आरोग्यक्षेत्रासाठी ६९,००० कोटींची तरतूद केली गेली. गेल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत केवळ १० टक्क्याने वाढ केली आहे. ही वाढ जीडीपीच्या दोन टक्के आहे. आरोग्यविषयक कार्यक्रम मुक्तहस्ते जाहीर केले असले तरीही तरतूद करताना मूठ बंद ठेवली. त्यामुळे या घोषणा हवेतच विरतील. सार्वजनिक स्तरावर मोफत लसीकरण योजना स्वागतार्ह असली तरी त्यात स्पष्टीकरणाची गरज आहे. पीपीपी तत्वावर प्रत्येक जिल्हयात एक सुसज्ज खासगी रुग्णालय सुरू केले जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एक वैद्यकीय महाविद्यालय आणि अधिक उत्तम डॉक्टर्स निर्माण होण्यासाठी एक वैद्यकीय विद्यापीठाचीही घोषणा चांगली आहे.
– डॉ. प्रशांत देवरे, अध्यक्ष, आयएमए, नाशिक

केंद्राकडून आदिवासी निधीला कट
गेली पाच वर्षे केंद्रातील सरकारने आदिवासींच्या उपाययोजनांना कात्री लावली. एका आकडेवारीनुसार पाच वर्षात १ लाख १४ हजार २२० कोटींच्या निधीला कट लावला गेला. त्यामुळे केंद्राकडून आदिवासींच्या विकासासाठी निधी येत नाही. त्यामुळे आदिवासी विकास योजनांसाठी केवळ राज्याचाच निधी दिला जातो. एकीकडे हे सरकार गरिबांचे सरकार असल्याचे ढोंग करते आणि दुसरीकडे त्यांच्यासाठीच्या योजनांना निधीच द्यायचा नाही अशी भूमिका घेते. केंद्र सरकारला आदिवासींच्या विकासापेक्षा मुंबई अहमदाबाद मेट्रो प्रकल्पाचे महत्व अधिक दिसते. दिल्लीचे महत्व कमी करून गुजरातचे महत्व त्यांना वाढवायचे आहे की काय अशी शंका आहे.
– के.सी. पाडवी, आदिवासी विकास मंत्री, महाराष्ट्र

खिशात फारसे उरणार नाही
केंद्रीय अर्थसंकल्पाने वैयक्तिक करदात्यांसाठी आणि सहकारी संस्थांना आयकराचे दर कमी केले असले तरी वजावटी घेतल्या नाहीत तरच त्याचा लाभ घेता येइल. सहकारी बँकाना करदर कमी केल्याचा फायदा होइल. टॅक्स हिशेबतपासणीसाठी उलाढाल पाच पटीने वाढवली तरी ५ टक्क्यांच्या वर रोख व्यवहार असल्यास हा लाभ मिळणार नाही. घरबांधणी क्षेत्रास दिलेल्या लाभाची एक वर्षांची दिलेली मुदतवाढ स्वागतार्ह आहे. खरा लाभ करदात्यांचा वेळ व श्रमाचा अपव्यय टाळण्याने होइल उदा. विवाद संपवण्यासाठी योजना, संगणकावर अपील निवाड्यानंतर, करदात्यांसाठी संहिता आदींमुळे करदात्यांच्या खिशामधे फारशी बचत होण्याची शक्यता कमी आहे, पण त्यांचे काम लवकर व संगणकावरच होइल.
– चंद्रशेखर चितळे, अध्यक्ष, कर समिती, एम. सी. सी. आय. ए.

शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार?
अर्थसंकल्पात सौर ऊर्जा, शेतकर्‍यांसाठी रेल्वे आदी घोषणा स्वागतार्ह आहे. पण या सरकारकडूनच शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केल्या जाणार्‍या घोषणेची पूर्तता होण्यासाठी काही ठोस केलेले दिसत नाही. यामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार हा कळीचा मुद्दा आहे. सरकार अर्थसंकल्पात दुध, फळे व मत्स्य उत्पादन दुप्पट करण्याची चर्चा करीत आहे. मात्र,ते उत्पादन दुप्पट झाल्याने शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट होणार आहे का याचाही विचार करण्याची गरज आहे. या अर्थसंकल्पात प्रत्येक पीक निहाय मूल्यवर्धन साखळी तयार करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी जसे शितगृह साखळी, गुदामे, बाजारपेठ आदींसाठी काही ठोस गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला असता, तर उत्पन्न वाढीस हातभार लागला असता. मात्र, सध्याच्या तरतुदींनी सरकारचीच घोषणा पूर्ण होण्याबाबत अपेक्षाभंग झाला आहे.
– विलास शिंदे, अध्यक्ष, सह्याद्री फार्मर प्रोड्युसर कंपनी, मोहाडी.

सहकारी बँका सक्षम होणार
अनेक वर्षांपासून नागरी सहकारी बँकांची प्रलंबित मागणी असलेल्या करसवलतीबाबत विचार करून 30 टक्के ऐवजी 22 टक्के दराने कर आकारण्याचा निर्णय अतिशय स्वागतार्ह असून यामुळे नागरी सहकारी बँकांची परिस्थिती अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. तसेच बँकांमधील ठेवींचे विमा संरक्षण लाख रुपयांवरून वाढवून ते पाच लाखांपर्यंत करण्याचा निर्णय सहकारी बँकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. यामुळे ठेवी वाढण्यास मदत होईल. – भास्करराव कोठावदे, बँकिंग अभ्यासक

बळीराजा होणार अधिक सक्षम
माझा मतदारसंघ हा कृषीप्रधान असल्याने खर्‍या अर्थाने बळीराजा सक्षम करण्यासाठी शासनाने चांगल्या योजना आखल्याचे समाधान वाटते. कृषी उडाण सारख्या योजनेने शेतमाल निर्यातीला चालना मिळेल. सेंद्रिय शेतीवर भर, सौर पंप, शेतीवर गुंतवणूक, जैविक शेती, झिरो बजेट या मुद्द्यांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे. धान्य लक्ष्मी योजना योजनेतून महिलांना मुख्य प्रवाहात आणणार. पाण्याची कमतरता असणार्‍या १०० जिल्ह्यांमध्ये पाण्याच्या नियोजनासाठी काम करण्यात येणार आहे. कृषीसह, महीला बचतगटांना सक्षम करणे, शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकासासाठी विविध योजनांचा सामावेश यात करण्यात आला असून खर्‍या अर्थाने सर्व क्षेत्रांना याद्वारे न्याय देण्यात आला आहे. – डॉ. भारती पवार, खासदार, दिंडोरी.

रियल इस्टेटच्या वाट्याला निराशा
या अर्थसंकल्पामुळे रियल इस्टेट क्षेत्रासाठी फार काही मिळाले नाही. या क्षेत्रासाठी सरकारकडून ठोस उपाययोजनांची अपेक्षा होती. आम्हाला सरकारकडून रियलइस्टेट क्षेत्राबाबत काही धाडसी निर्णयांची अपेक्षा होती. कर्जाची फेरमांडणी करणे, चलनपुरवठा वाढवणे व गृहकर्जावरील करसवलतीची रक्कम वाढवल्यास बांधकाम क्षेत्राला चांगले दिवस येऊ शकतात. मात्र, दुर्दैवाने यापैकी एकाही पर्यायाचा विचार या अर्थसंकल्पात करण्यात आला नाही. केवळ परवडणार्‍या घरांच्या योजनेसाठी एक वर्षाची करसवलत जाहीर केली आहे. या अर्थसंकल्पातून ग्राहकांच्या मागणीमध्ये वाढ होईल, अशा निर्णयांची अपेक्षा होती. मात्र, तशी कुठलीही चिन्हे यात दिसत नाही.
– उमेश वानखेडे, अध्यक्ष क्रेडाई.

दुसर्‍या हाताने काढून घेतले
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२० – एका हाताने दिले दुसर्‍या हाताने काढून घेतले अशा स्वरुपाचा आहे. गृहबांधणी उद्योगास ऊर्जितावस्था येण्याकरता सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२० मध्ये सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणार्‍या गृहबांधणी उद्योगाकरता काहीही नाही. वैयक्तिक करप्रणालीमध्ये बदल करून ५ ते १५ लाख उत्पन्न असलेल्या वर्गाकरिता सवलत देण्यात आली.जेणेकरून मध्यमवर्गीय करदात्याचा हातामध्ये पैसे राहील. परंतु ही सवलत देतांना इतर सगळ्या सवलती काढून घेण्यात आल्या आहेत. कॅपिटल गेन क्षमतेमध्ये वाढ केली गेली, परंतु हा बूस्टर डोस पुरेसा नाही. गृहबांधणी उद्योगास वित्त पुरवठा व बाजार रोखता वाढीकरिता बँकांकडे शेष असणारा निधी बांधकाम क्षेत्राकडे वळवला जाईल याचा उल्लेख नाही.
– सुनील गवादे, पदाधिकारी नरेडको नाशिक