घरBudget 2024Budget Session : सरकारी संस्था सुधारणा विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवणार; परिषदेत प्रस्ताव

Budget Session : सरकारी संस्था सुधारणा विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवणार; परिषदेत प्रस्ताव

Subscribe

मुंबई : सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 2 महाराष्ट्र सरकारी संस्था सुधारणा विधेयक मंगळवारी (27 फेब्रुवारी) विधानसभेत मांडण्यात आले. यावर विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आपले मत मांडताना म्हटले होते की, सरकारी संस्था सुधारणा विधेयक हे सहकार क्षेत्राला उद्ध्वस्त करणारं आहे. यासंदर्भात आज विरोधी पक्षांनी विधानपरिषदेत सरकारी संस्था सुधारणा विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला. यानंतर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आपली भूमिका मांडला. (Budget Session Government Institutions Amendment Bill will be sent to the Joint Medical Committee Motion in Legislative Council)

हेही वाचा – Chandrakant Patil : दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यापीठांची फी होणार माफ; विद्यार्थ्यांना दिलासा

- Advertisement -

अंबादास दानवे म्हणाले की, सरकारी संस्था सुधारणा विधेयकामध्ये सहा महिन्यांऐवजी दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आपला महाराष्ट्र या सहकारी चळवळीमुळे सक्षमपणे काम करतो. संचालक मंडळाचं काहीनाकाही प्रमाणात त्यावर नियंत्रण असतं. मी जिल्हा बँकेत काम करतो आणि त्याठिकाणी संचलाक आहे. एका खासगी बँकेतसुद्धा सातत्याने मी काम करत आलो आहे. ग्रामीण भागातील वेगवेगळ्या संस्थेचा अविश्वास, वेगळं कामकाज या गोष्टी कानावर येत असतात आणि कार्यकर्ते सांगत असतात. पण ही सहा महिन्यांची अट दोन वर्षे का केली? असा प्रश्न उपस्थित करत कालावधी 5 वर्षांचा आहे आणि पाच वर्षांच्या कालावधीत दोन वर्षे काहीच करता आलं नाही तर या संस्थेमध्ये मनमानी कारभार सुरू होईल. पण सहकारी संस्थांवर कोणाचीही मनमानी चालता कामा नये.

सहा महिन्यांच्या निर्बंधामुळे बऱ्याच प्रमाणात सहकारी संस्थेमध्ये नियंत्रण असतं आणि बऱ्याच ठिकाणी या सगळ्या गोष्टीमध्ये विशेषत: सहकारी संस्थेतले कार्यकर्ते वर्षाभरात तू वर्षभरात तू असं सर्व ठिकाणी होत असतं आणि नाही ऐकलं तर त्याच्यावर सहकाराचं अविश्वासाचं बंधन चांगल्या पद्धतीने असतं. सर्व लोक एकत्र येऊन जो मनमानी पद्धतीने किंवा हुकूमशाही पद्धतीने वागत असेल तर त्याच्यावर नियंत्रण ठेवता येऊ शकतं. म्हणून हा प्रस्ताव कशासाठी आणला आणि सरकारचा यामागे उद्देश काय हे कळायला मार्ग नाही, असे अंबादास दानवे म्हणाले.

- Advertisement -

हेही वाचा – Vijay Wadettiwar : “होऊ दे खर्च”; मोदींसाठी 12 कोटींचा चुराडा; वडेट्टीवारांचे टीकास्त्र

सहकार संस्था ही सरकारवर चालते. चार माणसं, कधी पाच हजार, कधी 25 हजार सदस्य सहकार संस्थेवर असतात. जर त्यांचं कोणी ऐकत नसेल आणि एखाद्या अध्यक्षाची मनमानी त्याठिकाणी चालली तर सहकार चळवळीला ते मारक होईल. सहकार चळवळ एखाद्या माणसाच्या हातात एकत्र येऊ शकते, पण सर्वच लोकं विरोधात गेले तर कोणीच माझ काही करू शकत नाही, अशी मानसिकता अध्यक्षाची होऊ शकते. त्यामुळे माझी सरकारला सूचना आहे की, हे विधेयक मंजूर करण्याआधी संयुक्त चिकित्साकडे जावं, असे अंबादास दानवे म्हणाले.

 

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -