राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे ३ हजार २०० चौरस फुटापर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज लागणार नाही, अशी घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गुरुवारी येथे केली.
तथापि, ३ हजार २०० स्क्वेअर फुटावरील भूखंडावरील बांधकामांसाठी मात्र नगररचनाकाराची परवानगी आवश्यक असेल. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना बनविण्याचे काम अद्याप सुरू असल्याने सध्या हा नवीन निर्णय रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी लागू होणार नाही, अशी माहिती मुश्रीफ यांनी दिली
सुमारे १ हजार ६०० चौरस फुटापर्यंतच्या (१५० चौरस मीटरपर्यंतच्या) भूखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थाला मालकी कागदपत्र, लेआऊट प्लॅन/मोजणी नकाशा, बिल्डींग प्लॅन आणि हे सर्व प्लॅन युनिफाईड डीसीआरनुसार असल्याचे परवानाधारक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे ग्रामपंचायतीस फक्त सादर करावी लागणार असून आवश्यक विकास शुल्क भरावे लागेल. ही पूर्तता केल्यानंतर ग्रामस्थास थेट बांधकाम सुरू करता येईल. या मर्यादेतील बांधकामास ग्रामपंचायतीच्या बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राची आवश्यकता लागणार नाही, असे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.
तर १ हजार ६०० ते ३ हजार २०० चौरस फुटापर्यंतच्या (३०० चौरस मीटरपर्यंतच्या) भूखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थाने युनिफाईड डिसीआरनुसार बांधकामाची परवानगी मागण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे परवानाधारक अभियंत्याद्वारे प्रमाणित आणि साक्षांकीत आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यानंतर ग्रामपंचायत निर्णय घेईल.
