केंद्र सरकारतर्फे काही दिवसांपूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरुन जगभरात अनेक ठिकाणी हिसांचाराचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे. या कायद्याला होणारा विरोधाचे पडसाद विधान परिषदेतही उमटल्याचे चित्र दिसून आले. या कायद्यामुळे राज्यातील अनेक शहरात डिटेन्शन कॅम्प बांधण्यास सुरुवात झाली असून त्यामुळे राज्यात गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असल्याची भिती विधानपरिषदेत आमदार कपिल पाटील यांनी व्यक्त केली. तर याप्रकरणी राज्य सरकारने लवकरात लवकर माहिती घेवून पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिले आहेत. त्यामुळे राज्यात होवू घातलेले डिटेन्शन कॅम्प लवकरच रडारवर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
केंद्र सरकारतर्फे नुकताच नागरिकत्व सुधारणा कायदा जाहीर केला आहे. या पाश्वर्वभूमीवर शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेच्या नियम २८१ अन्वये चर्चा करण्याची मागणी सभागृहात केली होती. त्यावेळी सभापतींनी राज्य सरकारने याप्रकरणी माहिती घेण्याची सूचना केल्याचे कळते. दरम्यान, केंद्र सरकारने हा कायदा राज्यात लागू करु नये, अशी मागणी देखील यावेळी कपिल पाटील यांनी केली.
याबाबत बोलताना आमदार कपिल पाटील म्हणाले की, हा कायदा केंद्र सरकारने लागू केल्यानंतर मुंबई आणि महाराष्ट्रात आपल्या घामाशी आणि मातीशी इमान बाळगणाऱ्या मुसलमान, आदिवासी, भटके विमुक्तांना आणि धर्म नसलेल्यांना डिटेन्शन कॅम्पमध्ये त्यांच्या लहानग्या मुलाबाळांसह अमानवीरित्या कोंबले जाण्याची शक्यता आहे. हिटलरच्या कॉन्सन्स्ट्रेशन कॅम्पची ही सौम्य आवृत्ती असून डिटेन्शन कॅम्प तातडीने पाडण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी कपिल पाटील यांनी केली. तसेच याप्रकरणी राज्यात गंभीर परिस्थती निर्माण झाल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
