राज्यातील अतिरिक्त उसाचा प्रश्न लक्षात घेऊन चालू गळीत हंगामात अतिरिक्त ऊस गाळप करण्यासाठी साखर कारखान्यांना वाहतूक अनुदान आणि साखर घट उतारा अनुदान देण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
साखर कारखान्यांच्या (इथेनॉलसाठी बी हेवी मोलॅसेस/ ऊसाचा रस वर्ग केलेला विचारात घेतल्यानंतर) प्रमाणित केलेल्या साखर उताऱ्यामध्ये ०.५ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त घट आल्यास आणि अंतिम साखर उतारा १० टक्के पेक्षा कमी आल्यास सरसकट सर्व कारखान्यांना प्रति टन २०० रुपये दराने १ मे २०२२ नंतर गाळप होणाऱ्या सर्व ऊसासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे.
या निर्णयानुसार १ मे २०२२ पासून गाळप होणाऱ्या वआणि साखर आयुक्तालयाने अनिवार्य वितरित केलेल्या ऊसासाठी ५० किमी अंतर वगळून वाहतूक खर्च प्रति टन प्रति किमी दर ५ रुपयांप्रमाणे मंजूर करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र जनुक कोश निर्माण करणार
देशातील पहिल्याच अशा महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र जनुक कोश प्रकल्पातील शिफारशीनुसार राज्यभरात अंमलबजावणी केल्यास राज्यातील जैवविविधतेचे संवर्धन होऊन येणाऱ्या पिढीकरीता नैसर्गिक संसाधने जतन करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाने सन २०१४-२०१९ पर्यंत राबवविलेल्या प्रकल्पातून आतापर्यंत तयार झालेली यंत्रणा आणि संसाधने कायमस्वरुपी चालू ठेवण्याच्या दृष्टीने आणि जनुक कोषाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी हा प्रकल्प राज्यभर राबविणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्पांतर्गत जनुकीय संपत्तीचे जतन करण्याच्या अनुषंगाने सागरी जैवविविधता, पीकांचे स्थानिक वान, पशुधनाच्या स्थानिक जाती, गोड्या पाण्यातील जैवविविधता, गवताळ, माळरान आणि कुरणांमधील जैवविविधता, वनहक्क क्षेत्रासाठी संरक्षण व व्यवस्थापन योजना, वन परिसर पुनर्निर्माण हे ७ महत्वाचे घटक निश्चित करण्यात आले आहेत. वरील ७ घटकांना पूरक असे माहिती व्यवस्थापनाकरीता भक्कम व्यासपीठ निर्माण करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना “सौर ऊर्जा कुंपण”उभारण्यासाठी अनुदान वन्यप्राण्यांमुळे शेतपिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी राज्यातील संवेदनशील गावांमध्ये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून त्यामध्ये सौर ऊर्जा कुंपण उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
वनक्षेत्राचे प्रभावी संरक्षणामुळे वन्यप्राण्यांच्या संख्येत अलीकडे लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढून विशेषत: शेतपीक नुकसानीच्या घटना घडू लागल्या आहेत. वन्यजीवांमुळे शेतपिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांना पिकाचे रक्षणाकरीता रात्रीच्या वेळी शेतावर पिकाचे संरक्षण करावे लागते. त्यावर ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत प्रायोगिक तत्वावर वैयक्तिक सौर ऊर्जा कुंपण उभारण्याची योजना राबविण्यात आली. यातून या भागात गेल्या काही वर्षात पिक नुकसानीचे प्रकार कमी झाल्याचे दिसून आले.
यापार्श्वभूमीवर या योजनेची व्याप्ती वाढवून त्याअंतर्गत अशा संवेदनशील गावांमध्ये शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा कुंपण उभारण्यासाठी अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेत प्रतिलाभार्थी सौर ऊर्जा कुंपणाच्या किंमतीच्या ७५ टक्के किंवा १५ हजार रुपये या पैकी जी कमी असेल त्या रक्कमेचे अनुदान देण्यात येईल. सौर ऊर्जा साहित्याच्या किंमतीच्या अनुषंगाने उर्वरीत २५ टक्के किंवा अधिकच्या रक्कमेचा वाटा लाभार्थ्याचा राहील.
ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती किंवा संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीस शासनाकडून अनुदान उपलब्ध झाल्यानंतर लाभार्थी उर्वरीत २५ टक्क्यांचा वाटा समितीकडे जमा करेल. अशा संवेदनशील गावांची निवड तसेच सौर ऊर्जा कुंपण साहित्याचे मापदंड निर्धारीत करणे आणि गुणवत्ता नियंत्रण हे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्या करतील. २०२२-२३ मध्ये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेतील शंभर कोटींपैकी ५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद सौर ऊर्जा कुंपणाकरीता करण्यात येईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), नागपूर हे जाहीर करतील. तसेच लाभार्थ्यांना या योजनेची माहिती उपलब्ध करून देण्याकरिता माहिती व्यवस्थापन प्रणालीचा वापरण्यात येईल.
पुणे जिल्ह्यात येरवडा येथे नवीन आयटीआय सुरू करण्यास मान्यता
पुणे जिल्ह्यातील येरवडा येथे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था- आयटीआय सुरु करणे आणि या संस्थेसाठी पदनिर्मितीच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार या संस्थेसाठी ४० पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
या आयटीआयमधील यंत्रसामुग्री, हत्यारे याकरीता २०२२ -२३ या आर्थिक वर्षासाठी ५ कोटी ५५ लाख ६३ हजार रुपयांच्या अनावर्ती खर्चाकरीता आणि ४० शिक्षक तसेच शिक्षकेतर पदांच्या वेतन, इतर अनुषंगिक बाबींकरिता प्रतिवर्षी आवर्ती खर्चासाठी २ कोटी २५ लाख ६३ हजार रुपयांच्या इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या संस्थेकरीता शिक्षक आणि शिक्षकेतर पद निर्मितीसाठी उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्यात येणार आहे.
२० तालुक्यातील महाविद्यालयांना अनुदान
प्रत्येक तालुक्यामध्ये किमान एक महाविद्यालय किंवा विद्याशाखा अनुदानावर आणण्याच्या योजनेंतर्गत २० तालुक्यातील २१ विद्याशाखांना १०० टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कार्यबल गटाने शिफारस केलेल्या १८ महाविद्यालयांतील १८ विद्याशाखांना १०० टक्के अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. उर्वरित तालुक्यातील ३ विद्याशाखांसाठी नव्याने जाहिरात मागवून त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
महामंडळांच्या भागभांडवलात वाढ
सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील महामंडळांकडे असणाऱ्या अपुऱ्या भागभांडवलामुळे अनुसूचित जातीतील घटकांना कर्ज मिळण्यास स्वयंरोजगार उपलब्ध होण्यास निर्माण झालेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी भागभांडवलात वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या भागभांडवलाची मर्यादा ५०० कोटी वरुन एक हजार कोटी करण्यात आली. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या भागभांडवलाची मर्यादा ३०० कोटी वरुन एक हजार कोटी करण्यात आली. संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळाच्या भागभांडवलाची मर्यादा ७३.२१ कोटी वरुन एक हजार कोटी करण्यात आली आहे . महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त आणि विकास महामंडळाच्या अधिकृत भागभांडवलाची मर्यादा ५० कोटी वरुन ५०० कोटी रुपये इतकी करण्यात आली आहे.
पोलीस अधिकारी, अंमलदारांना शासकीय घरबांधणी अग्रिम योजनेतून कर्ज
राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी, अंमलदार यांना पूर्वीप्रमाणेच शासकीय घरबांधणी अग्रिम योजनेतून अग्रिम देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील पोलिस दलातील अधिकारी, अंमलदारांना घरबांधणीसाठी अग्रिम मिळणे सुलभ होणार आहे.
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती इतर मागासवर्गांच्या सवलतींबाबत शिफारशी स्वीकारल्या
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग समाजाच्या आरक्षण व आतापर्यंत शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सवलतींचा अभ्यास करून सादर करण्यात आलेल्या शिफारशी आज राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या.
मंत्री छगन भुजबळ, डॉ. जितेंद्र आव्हाड, विजय वडेट्टीवार, संजय राठोड, गुलाबराव पाटील या सदस्यांची एक समिती १६ ऑक्टोबर २०२० रोजी नेमली होती. या समितीने विविध संवर्गातील रिक्त पदे, महाज्योतीस निधी वाढवून देणे, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतीगृहे सुरु करणे अशा स्वरुपाच्या विविध शिफारशी केल्या होत्या. या शिफारशींवर संबंधित विभाग पुढील कार्यवाही करतील असे आजच्या बैठकीत ठरले.
