आमदारांच्या अपत्रातेच्या कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने “जैसे थे” परिस्थिती ठेवण्याचा दिलेला आदेश आणि येत्या १ ऑगस्ट रोजी होऊ घातलेली पुढील सुनावणी यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार अधांतरी राहण्याची चिन्हे आहेत. न्यायालयातील सुनावणीमुळे मंत्रिमंडळ विस्तारात शिंदे गटाची अडचण निर्माण झाल्याने विस्तार लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र, मंत्रिमंडळ विस्तारत न्यायालयाच्या निर्णयाची अडचण नसल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ विस्तारात न्यायालयाची अडचण नसल्याचा दावा केला. (Cabinet Expansion is not in court process, clarified by Devendra Fadnavis)
हेही वाचा – ओबीसी राजकीय आरक्षण कसं मिळवलं? फडणवीसांनी दिला तपशील
एकनाथ शिंदे यांनी ३० जून रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर विधानसभेचे विशेष अधिवेशन घेऊन शिंदे यांनी आपल्या सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेतला. सरकारकडे असलेले बहुमत सिद्ध झाल्यांनतर शिंदे यांनी दिल्लीत जाऊन भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांसोबत मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चर्चा केली. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा सुरू झाली. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक १८ जुलैला पार पाडल्यानंतर १९ किंवा २० जुलैला मंत्रिमंडळ विस्तार मार्गी लावणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, न्यायालयातील आजच्या सुनावणीमुळे विस्तार होऊ शकला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेबाबत १ ऑगस्टला सुनावणी ठेवली आहे. शिवसेनेने दाखल केलेल्या अपात्र आमदारांच्या याचिकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत थांबायचे की मंत्रिमंडळ विस्तार मार्गी लावायचा यावर शिंदे गट आणि भाजपचे अजून एकमत झाले नसल्याचे समजते. याशिवाय भाजपच्या यादीला दिल्लीतून अजून हिरवा कंदील मिळाला नसल्याने मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर पडल्याचे बोलले जाते.
हेही वाचा – आम्हाला श्रेयवादात पडायचं नाही, सर्वांच्या मेहनतीने ओबीसी आरक्षण मिळालं- एकनाथ शिंदे
मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरच : फडणवीस
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कुणालाही ठोस निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे कुणी हुरळून काही सांगत असेल तर त्यात तथ्य नाही. देशाच्या घटनेनुसार आम्ही सरकार स्थापन केले आहे. काहीही चुकीचे केलेले नाही म्हणून न्यायालयाच्या निर्णयाचा मंत्रिमंडळ विस्तारावर परिणाम होणार नाही. लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
शिवसेनेच्या १६ आमदारांना अपात्र करावे यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले. तसेच, आम्हीही त्यांच्या आमदारांविरोधात याचिका दाखल केली आहे. वेगवेगळ्या प्रकरणातील या याचिका आहेत. आमदारांना अपात्र केले जावे अशी मागणी केली. मात्र, न्यायालयाने तसे काही केले नाही याकडेही फडणवीस यांनी लक्ष वेधले.
शिवसेना आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट यांनी परस्पर विरोधी दाखल केलेल्या आमदार अपात्रता याचिकेच्या प्रकरणात विविध गुंतागुंत असल्यामुळे सरन्यायाधीशांनी मोठ्या खंडपीठाची गरज व्यक्त केली. तसेच, या प्रकरणी सर्व पक्षकारांना २७ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला होणार असून त्याचा मंत्रीमंडळ विस्तारावर परिणाम होणार नाही. राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकर होईल. न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीवर आम्ही समाधानी आहोत, असेही फडणवीस म्हणाले.
