मुंबई – मराठा आरक्षणाबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे.
या समितीत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – मराठा आरक्षण निवडसूचीतील 1 हजार 64 उमेदवारांची तात्काळ नियुक्ती; मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
सकल मराठा समाजातर्फे मराठा आरक्षणासाठी राज्यभरात लाखोंचे मोर्चे निघाले होते. परंतु, अद्यापही मराठा आरक्षणावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे मराठा संघटनांनी आरक्षणासाठी आग्रही भूमिका घेतली आहे. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपसमिती स्थापन करण्यास परवानगी दिली. त्यानुसार, चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली आहे.
ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करणार आहे.
सारथी संस्थेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही – उपमुख्यमंत्री
मराठा आरक्षण संदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमिती सर्व समस्या जाणून घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करेल. मराठा समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सारथी या संस्थेला राज्य शासनामार्फत निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी दिली होती.
