राजकिय सोय म्हणून पाहिली जाणारी तोट्यातील वैधानिक महामंडळ, ग्रामीण बँका, संयुक्त कंपन्या, सहकारी आणि विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम बंद करण्यासाठी पावले उचलावीत, अशी शिफारस भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरिक्षक (कॅग) यांनी केली आहे. विधानसभेत शुक्रवारी गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कॅगचा राज्य वित्त व्यवस्थेवरील लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला. कॅगने या अहवालात तोट्यातील सरकारी उपक्रमांवर प्रकाश टाकला आहे. ३१ मार्च २०१८ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात ३२ सार्वजनिक उपक्रम तोट्यात होते आणि त्यांचा निव्वळ तोटा हा ४९ हजार १९२ कोटी इतका होता, असे कॅगने म्हटले आहे.
हेही वाचा – अवैध सावकारीवर लवकरच आळा बसणार – जयंत पाटील
या पार्श्वभूमिवर तोट्यातील उपक्रमांचे सरकारने पुनर्विलोकन करावे, असे उपक्रम बंद करण्यासाठी अथवा त्यांच्या पुनरूज्जीवनासाठी तातडीने पावले उचलावीत. तसेच तोट्यातील कंपन्यांमध्ये केलेल्या गुंतवणूकीवर परतावे मिळण्याची संधी दुर्लभ आहे. म्हणून सरकारने भविष्यात या कंपन्यांना समभागाऐवजी अनुदानाच्या रूपाने प्रदाने करावीत. जेणेकरून गुंतवणूकीच्या तुलनते परताव्यामधील फरक कमी होईल, असा सल्ला कॅगने दिला आहे.
काय आहे कॅगचे निरिक्षण?
३१ मार्च २०१८ रोजी ६५ हजार ९२१ कोटी रकमेची उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर न करणे, विशिष्ट कारणांशिवाय मंजूर केलेल्या अनुदानाच्या उपयोगावार विभागाचे योग्य सनियंत्रण नसल्याचे दाखवते. त्यामुळे प्रमाणपत्राची प्रलंबितता, निधिचा दुरुपयोग अथवा अफरातफरीचा धोका दर्शवते, असे निरिक्षण कॅगने नोंदवले आहे.
विधिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय खर्च
कॅगने २०१४-१५ ते २०१६-१७ या तीन वर्षांत झालेला ४५५० कोटी रूपयांचा अतिरिक्त खर्च विधिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय केल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. ही बाब राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २०४ चे उल्लंघन करणारे आहे. कारण विधानमंडळाच्या मान्यतेशिवाय एक रूपयाही खर्च केला जाऊ शकत नाही. या तत्वाचा भंग झाल्याने या प्रकणाचा गांभीर्याने विचार करायला हवा, असे कॅगने म्हटले आहे.
