नवी दिल्ली – गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराला अखेर केंद्र सरकारने शुक्रवारी मंजुरी दिली. या मंजुरीमुळे औरंगाबाद शहराचे छत्रपती संभाजीनगर, तर उस्मानाबाद शहराचे धाराशिव असे नामांतर होणार आहे, मात्र या दोन्ही जिल्ह्यांचे मूळ नाव कायम राहणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने शुक्रवारी सामान्य प्रशासन विभागाला पत्र पाठवून औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराला आपली हरकत नसल्याचे कळविले आहे.
शिवसेनेतील फुटीनंतर महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळण्याच्या बेतात असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २९ जून २०२२ रोजीच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला होता, परंतु तो प्रस्ताव अल्पमतातील सरकारने घेतल्यामुळे बेकायदा ठरत असल्याचे म्हणत शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेत येताच ठाकरेंच्या सर्व प्रस्तावांवर स्थगिती आणली होती. यामुळे नामांतराचा प्रस्तावही स्थगित झाला. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने १६ जुलै २०२२ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पुन्हा दोन्ही शहरांच्या नामांतराचा प्रस्ताव मांडून तो मंजूर केला होता, तर पावसाळी अधिवेशनात २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी नामांतराचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. विधिमंडळात ठराव झाल्यानंतर राज्य सरकारने २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी केंद्र सरकारला नामांतराबाबत प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावाला आपली कोणतीही हरकत नसल्याचे केंद्र सरकारने शुक्रवारी कळविले. त्यामुळे औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराची पुढील प्रक्रिया आता सुरू होणार आहे.
शिवसेनाप्रमुखांचे स्वप्न साकार
शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९८८ मध्ये सर्वप्रथम औरंगाबादचे संभाजीनगर असे नामांतर करण्याची घोषणा केली होती. १९९५ मध्ये औरंगाबाद महापालिकेने यासंदर्भातील ठराव मंजूर करून तो राज्य सरकारकडे पाठवला होता. तेव्हा सत्तेत असलेल्या तत्कालीन युती सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर करून नामांतराची अधिसूचनाही काढली होती, मात्र 1996 मध्ये हे प्रकरण न्यायालयात पोहचले. 1999 मध्ये युतीचे सरकार सत्तेतून गेले आणि 2002 मध्ये नामांतराच्या विरोधातील याचिका निकाली निघाली. तेव्हापासून हा मुद्दा लांबणीवर पडला होता. 2020 मध्ये तत्कालीन मविआ सरकारच्या काळात प्रशासनाने न्यायालयातील याचिका आणि ना हरकतीवर माहिती मागवली होती. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असूनही या दोन्ही जिल्ह्यांच्या नामांतराचा निर्णय होत नसल्याने भाजपकडून तत्कालीन ठाकरे सरकारवर टीका करण्यात येत होती. अखेर केंद्राने मंजुरी दिल्यामुळे 30 वर्षांनी का होईना बाळासाहेबांचे स्वप्न साकार झाले आहे.
