मुंबई : काल एक पत्र दिलं जातं आणि 24 तासांत विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली जाते. अशा प्रकारचं अधिवेशन बोलावता येईल का?, सर्वोच्च न्यायालयात 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत अधिवेशन बोलावण्यात अर्थ नाही, असं म्हणत राज्यपालांनी बोलावलेले विशेष अधिवेशनाचे हे सत्र असंवैधानिक आहे. शिवसेना या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याचंही संजय राऊतांनी सांगितलंय. संजय राऊतांनी आज माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधलाय, त्यावेळी ते बोलत होते.
देवेंद्र फडणवीस राज्याचे विरोधी पक्षनेते आहेत, माजी मुख्यमंत्री आहेत. गेल्या अडीच वर्षापासून महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यापासून ते सरकार पाडण्यासंदर्भात त्यांची भूमिका आहे. सरकारला काम करू न देण्यासंदर्भातलं आहे. त्यासाठी त्यांनी अडीच वर्षे अथक प्रयत्न केले. त्यांना वाटतंय त्यांच्या स्वप्नपूर्तीचा क्षण जवळ आलेला आहे. त्यासाठी या घडामोडी घडवत असतील, तर त्यांना आम्ही शुभेच्छा देतो. राज्यपालांना कोणीही भेटू शकतात. राज्यपालांनी विशेष अधिवेशन बोलावण्यासाठी जो काही दिवस ठरवलेला आहे. हा जो वेग आहे, तो मोदींनी इथे आणलेल्या राफेल लढाऊ विमानांपेक्षा प्रचंड आहे, असंही संजय राऊतांनी सांगितलं.
16 आमदार निलंबन प्रकरणी.. दोन दिवस कमी मुदत दिली म्हणून कोर्ट आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी११जुलै पर्यंत मुदत देते आणि राज्याचया विधान सभेचे आधिवेशन १ दिवसात बोलावतात हा फक्त अन्यायच नाही तर भारतीय घटनेची पायमल्ली आहे.@PMOIndia@Dev_Fadnavis pic.twitter.com/cbitG5ksKR
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 29, 2022
गेल्या अडीच वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या कॅबिनेटनं 12 आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भात एक फाईल त्यांच्याकडे पाठवली आहे. अडीच वर्षे ती फाईल हलत नाही. पण काल एक पत्र दिलं जातं आणि 24 तासांत विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली जाते. अशा प्रकारचं अधिवेशन बोलावता येईल का?, सर्वोच्च न्यायालयात 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत अधिवेशन बोलावण्यात अर्थ नाही. राज्यपालांनी बोलावलेले विशेष अधिवेशनाचे हे सत्र असंवैधानिक आहे. भाजपकडून राज्यघटनेच्या चिंधड्या उडवल्या जात आहेत. आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्या सुप्रीम कोर्टात असताना दुसरीकडे बहुमत चाचणीचे आदेश देणे चुकीचे आहे. शिवसेना या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याचंही संजय राऊतांनी सांगितलं. मी पक्षाची भूमिका मांडत असतो. शिवसेनेनेच ही जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे काहींना आक्षेप असल्यास मी माध्यमांशी बोलणार नसल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
हेही वाचाः एकनाथ शिंदेंच्या शपथपत्रात प्रॉपर्टीच्या व्यवहारात अफरातफर?, कोर्टात याचिका दाखल
