मुंबई – राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेल्या विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी रद्द केली आहे. यावरून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आता अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. कारण, त्यांच्या या कृतीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलीय. एकनाथ शिंदे सराकारची वैधता सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना १२ आमदारांची यादी रद्द करण्याची मागणी राज्यपालांनी मंजूर करण्याची घाई केली आहे, असा आक्षेप या याचिकेतून करण्यात आलाय. दीपक जगदेव यांनी वकील नितीन सातपुते यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे.
वकील नितीन सातपुते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उद्या सोमवारी प्राथमिक सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी १२ जणांची यादी ठाकरे सरकारने २०२० मध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांना पाठवली होती. मात्र, त्यानंतर दोन वर्षे या यादीबाबत काहीच जाहीर करण्यात आलं नाही. दरम्यान, एकनात शिंदे यांनी बंड करून सत्तांतर घडवून आणले. त्यामुळे ठाकरेंनी त्यांच्या कार्यकाळात पाठवलेली यादी रद्द करावी अशी मागणी एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या आठवड्यात. त्यानंतर, लागलीच दुसऱ्याच दिवशी एकनाथ शिंदे यांची ही मागणी मंजूर करण्यात आली. तसंच, एकनाथ शिंदे नव्याने १२ जणांची यादी पाठवणार असल्याचं समोर आलं आहे. परंतु, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची ही कृती त्यांना महागात पडण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – ठाकरेंनी दिलेली राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी रद्द करा, मुख्यमंत्री शिंदेची राज्यपालांकडे विनंती
यापूर्वी १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत नाशिकमधील रतन सोली यांनीही राज्यपालांविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. जून २०२० मध्ये रिक्त झालेल्या या पदांसाठी १२ जणांच्या नावांची शिफारस करण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी राज्यपालांना शिफारस पत्र पाठवले होते. तरीही राज्यपालांनी घटनेच्या अनुच्छेद १७३ (५) अन्वये प्रदीर्घ काळ निर्णयच घेतला नाही. त्यामुळे राज्यपालांची कृती राज्यघटनेचेच उल्लंघन करणारी आहे, असं सोली यांनी याचिकेत म्हटलं होतं.
