कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या क्षेत्रातून 18 गावे वगळून त्या गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राज्य सरकार आणि केडीएमसी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या स्पेशल लिव्ह पीटिशनवर आता शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
2015 मध्ये राज्य सरकारने 27 गावांचा केडीएमसी मध्ये समावेश केला.
नंतर संघर्ष समितीने ही 27 गावे केडीएमसी मधून वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याची मागणी केली. तब्बल 5 वर्षानंतर राज्य सरकारने केडीएमसी मध्ये समाविष्ट केलेल्या 27 गावांपैकी 18 गावे पुन्हा वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचा निर्णय घेतला. 18 गावे वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या या निर्णया विरोधात आर्किटेक्ट संदीप पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 18 गावे वगळण्या बाबत राज्य सरकारने अवलंबिण्यात आलेल्या प्रक्रियेवर उच्च न्यायालयाने बोट ठेवत सरकारचा निर्णयच रद्दबातल ठरविला.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राज्य सरकार व केडीएमसी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.मात्र तत्पूर्वीच उच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेेट दाखल केले होते .कॅव्हेेट दाखल झाल्याने राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती मागणी फेटाळून लावत कॅव्हेेट दाखल करणार्‍याचे म्हणणे ऐकून घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवणार की 18 गावे वगळण्याचा निर्णय देणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
