राज्यात ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावरून (OBC and Maratha Reservation) रणधुमाळी माजलेली असताना राष्ट्रवादीने जातीनिहाय जनगणना करण्याची भूमिका मांडली आहे. यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांची भेट घेणार असून लवकरच सर्वपक्षीय बैठकही आयोजित करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
“जातीनिहाय जणगणना होणे आवश्यक आहे. राष्ट्रवादी पक्षाची तशी मागणी आहे”, असं राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी म्हटलं आहे.
यासंदर्भात बोलताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) म्हणाले की, “ओबीसी आरक्षण आणि जातीनिहाय जनगणनेसाठी जयंत पाटील उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिणार आहेत. तसेच, देवेंद्र फडणवीसांना (Uddhav Thackeray) देखील याबाबत विनंती करण्यात आली असून त्यांनी मान्यता दिली आहे. काही दिवसांपूर्वी शरद पवार यांनीही अशीच भूमिक मांडली होती.”
नाना पटोले अध्यक्ष असताना विधानसभेत ठराव पास झाला होता. त्यामुळे बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येणार आहे, असंही छगन भुजबळ म्हणाले.
बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना
बिहारमध्ये जातीवर आधारित जनगणना करण्याचा निर्णय गेल्यावर्षी जून महिन्यातच झाला होता. जात जनगणनेदरम्यान आर्थिक आधारावर सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यासाठी 500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही जातीवर आधारित जनगणना फेब्रुवारी 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याची माहिती मुख्य सचिव आमिर सुभानी यांनी दिली होती. तसेच, ते पुढे म्हणाले की, जातनिहाय जनगणना राज्य स्तरावर सामान्य प्रशासन विभागाकडून केली जाईल आणि डीएम हे जिल्हा स्तरावर नोडल अधिकारी असतील. तसेच पंचायत स्तरावरही जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे.
