राज्याची परवानगी घेऊनच सीबीआयला तपास करता येईल, असा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. दरम्यान, हा निर्णय शिंदे सरकारने कायम ठेवला आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाला महाराष्ट्रातील प्रकरणांचा तपास करण्याची अद्यापही संमती दिलेली नाही. (Cbi Not Allowed To Investigate In Maharashtra without permission, Eknath Shinde Govts Decision)
केंद्र सरकार आपल्या यंत्रणांचा दुरुपयोग करत असल्याचा दावा करत तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने सीबीआयला महाराष्ट्रात परवानगी घेऊनच तपास करता येईल, असा निर्णय घेतला होता. अभिनेता सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणी महाराष्ट्र पोलीस आणि सीबीआय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर असा निर्णय घेण्यात आला होता.
आता शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर हा निर्णय बदलला जाईल असं वाटत होतं. मात्र, शिंदे सरकारने हा नियम कायम ठेवला आहे. पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोरम, केरळ व मेघालय या राज्यांतही सीबीआयला सर्वसाधारण संमती दिली गेलेली नाही.
देशातील सहा राज्यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांना (सीबीआय) परवानगी नाकारल्याने २२१ प्रकरणे प्रलंबित राहिले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक १६८ प्रकरणे एकट्या महाराष्ट्रातून असल्याची माहिती केंद्र सरकारने गुरुवारी दिली. पेंन्शन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी एका प्रश्नाचं याबाबत लिखित उत्तर दिलं आहे.
डीएसपीई कलम ६ अंतर्गत केंद्रीय तपास यंत्रणेला संबंधित राज्यातील क्षेत्राधिकारात तपास करायचा असेल तर त्यांना परवानगी आवश्यक आहे. कायद्याच्या कलम 6 च्या तरतुदींनुसार, काही राज्य सरकारांनी CBI ला विशिष्ट श्रेणीतील व्यक्तींविरुद्धच्या विशिष्ट प्रकारच्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी संमती दिली आहे.
तसेच, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रविष्ट खटले सीबीआयला कोणत्याही परवानगीशिवाय दिले जाऊ शतात. यासाठी कलम ५ आणि ६ च्या तरतुंदीनुसार कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता लागत नाही.
