शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर दावा करण्यासाठी शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली होती. त्यानुसार ८ ऑगस्टपर्यंत ठाकरे आणि शिंदे अशा दोन्ही गटांना पक्षाबाबत कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, काल कोणीही कागदपत्रे सादर केली नाहीत. दरम्यान, कागदपत्र सादर करण्यासाठी ठाकरेंनी चार आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. ही मुदत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मान्य केली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही निकाल येत नाही तोवर निवडणूक आयोगाने कारवाई करू नये असा आदेश आल्याने निवडणूक आयोगानेही आस्ते कदम चालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा – आता मंत्र्यांच्या खातेवाटपाची उत्सुकता; वजनदार खाती भाजपकडे राहणार
एकनाथ शिंदे यांनी बंड करून सेनेतील ४० आमदारांना आपल्या बाजूने वळवून घेतले. तसेच, १२ खासदारांनीही शिंदे गटात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे शिंदे गटाने आता आपण मूळ शिवसेना पक्ष आहोत असा दावा केला आहे. दरम्यान, या दाव्याला कायदेशीर मान्यता मिळण्याकरता त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे याबाबत याचिका दाखल केली. तसेच, शिवसेनेच्या ठाकरेंनीही सर्वोच्च न्यायालयात १६ आमदारांच्या अपात्रेबाबत याचिका दाखल केली. ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने शिंदे गटानेही सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली. दोन्ही गटांकडून करण्यात आलेल्या याचिकांवर एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोवर निवडणूक आयोगाने कोणतीही कारवाई करू नये अशीही याचिका उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. या याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेत ठाकरे गटाची मागणी मान्य करण्यात आली. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोवर निवडणूक आयोग पक्षाबाबत कोणताच निर्णय घेऊ शकणार नाही. दरम्यान, १२ ऑगस्ट रोजी आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा – पक्षातील एकही महिला मंत्रिपदासाठी लायक नाही का? पेडणेकरांचा खोचक सवाल
निवडणूक आयोगाची वेट अँड वॉच भूमिका
८ ऑगस्टपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे कागदपत्रे सादर करण्याची अंतिम तारीख होती. परंतु, दोन्हीही गटाकडून कागदपत्रे सादर करण्यात आली नाहीत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवडणूक आयोग वेट अॅण्ड वॉचच्या भूमिकेत आहे. दरम्यान, कागदपत्रे सादर करण्यासाठी शिवसेनेने निवडणूक आयोगाकडे आणखी चार आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. ही मुदत निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आली आहे.
