केंद्राकडे राज्याचे ‘जीएसटी’चे ३० हजार कोटी थकीत

central government owes Maharashtra government 30 crore of gst

केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्याचे ‘जीएसटी’ पोटी तब्बल ३० हजार कोटीपेक्षा जास्त रुपये थकवले आहेत. मात्र, राज्य सरकारने त्याची पर्वा न करता मुंबई महापालिकेला दरमहा ‘जीएसटी’चा हप्ता देणे नियमितपणे सुरू ठेवले आहे. त्यामुळेच मुंबई महापालिका आजही डबघाईला आलेली नाही. मुंबई महापालिकेच्या ७९ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी विविध बँकात ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यातून पालिकेला कोट्यवधी रुपयांचे व्याज मिळते. राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला दरमहा जीएसटी हप्त्यापोटी ५ जुलै २०१७ ते ४ डिसेंबर २०२० या कालावधीत ४१ महिन्यात तब्बल ३० हजार कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त निधी अदा केला आहे. यापूर्वी ५ जुलै २०१७ ते ५ डिसेंबर २०१९ पर्यँत जीएसटीचे २१ हजार कोटी रुपये, तर जानेवारी ते डिसेंबर २०२० या एका वर्षात दरमहा ८१५ कोटी ४६ लाख रुपये हप्ता याप्रमाणे जीएसटी हप्त्यापोटी ९ हजार ७८५ कोटी ५२ लाख रुपये राज्याकडून पालिकेला प्रदान करण्यात आले आहेत.

८१५ कोटी ४६ लाखांचा हप्ता पालिकेला प्रदान

राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने डिसेंबर २०२० ला ८१५ कोटी ४६ लाखांचा हप्ता पालिकेला प्रदान केला आहे. याबाबतची लेखी माहिती स्थायी समितीच्या बैठकीत नुकतीच सादर करण्यात आली आहे. राज्यावर सध्या सहा लाख कोटीं रुपयांचा कर्जाचा बोजा असल्याचे समजते. मात्र, केंद्र सरकारने २०१७ला जकात कर रद्द करून राज्य सरकारचे जीएसटी पोटी देय ३० हजार कोटीं रुपये थकवले आहेत. ही थकबाकी त्वरित मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राला पत्र पाठवले आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारचे ३० हजार कोटी रुपये थकवल्याने राज्याच्या विकास कामांवर विपरीत परिणाम झालेला आहे. वादळाने पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत देणे सरकारला शक्य झाले नाही. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रारंभी निधीची चणचण भासत आहे.

९ हजार कोटी रुपयांचा हप्ता

तसेच, एसटी कर्मचार्यांना तीन महिन्यांचा पगारही ऐन दिवाळीपूर्वी देता आलेला नव्हता. त्यामुळे राज्य सरकारवर विदेशी बँकेकडून हजारो कोटींचे कर्ज घ्यावे लागले आहे. केंद्राने जर राज्याला वेळेत थकीत ३० हजार कोटी रुपये तातडीने दिले नाहीत तर आज ना उद्या राज्य सरकारही मुंबई महापालिकेला त्यांचे जीएसटीचे हप्ते दरमहा देऊ शकणार नाही, असे दिसते. तसे झाल्यास मुंबई महापालिकेला आपल्या कारभाराचा गाडा हाकण्यासाठी मुदत ठेवी मोडण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. त्यातही अद्याप कोरोनाचे संकट गेलेले नाही. मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत हे जकात उत्पन्न होते. मुंबई महापालिकेला जकात उत्पन्नापोटी वर्षाला सात हजार कोटी रुपये मिळत होते.

दरवर्षी त्यामध्ये १०% वाढ अपेक्षित असायची. जकात उत्पन्न, मालमत्ता कर यांपोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नावर मुंबई महापालिका देशातील श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जात होती. मात्र केंद्र सरकारने २०१७ पासून जकात कर रद्द करून एकच करपद्धती म्हणून ‘ जीएसटी’ कर पद्धती नव्याने लागू केली. त्याचा मुंबई महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नावर पुढील काळात मोठा विपरीत परिणाम होऊ घातला होता. मात्र पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी, पालिकेला २०२२ पर्यंत जकात उत्पन्न नुकसान भरपाई पोटी जीएसटी उत्पन्नाचा ठराविक वाटा दरमहा हप्ता म्हणून देण्याची अट घातली होती. त्यावर पालिकेला दर महिन्याचा जीएसटी कर उत्पन्न वसुलीचा पहिला हप्ता म्हणून ६४७.३४ कोटींचा धनादेश ५ जुलै २०१७ पासून देण्यात येत आहे. या हप्त्यात काही कालावधीत काही कोटींची वाढ होत आहे. डिसेंबर २०२० पर्यंत तरी पालिकेला या जीएसटीचा हप्ता मिळत आहे, ही समाधानाची बाब आहे. तर हाच हप्ता राज्य सरकारने आर्थिक अडचणीमुळे बंद केल्यास अथवा रखडविल्यास मुंबई महापालिकेसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकणार आहे, हे निश्चित.


हेही वाचा – मुंबईकरांनो ! असा होणार कोरोना लसीचा ड्राय रन