Eco friendly bappa Competition
घर देश-विदेश कांदा निर्यात शुल्क वाढीचा तुघलकी निर्णय केंद्र सरकारने मागे घ्यावा, खासदार अमोल कोल्हेंची मागणी

कांदा निर्यात शुल्क वाढीचा तुघलकी निर्णय केंद्र सरकारने मागे घ्यावा, खासदार अमोल कोल्हेंची मागणी

Subscribe

पुणे : केंद्र सरकारचा कांदा निर्यात शुल्कात वाढ करणार निर्णय दिशाभूल करणार आहे आणि केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांकडून कांदा हा 4 हजार रुपये प्रतिक्विंटल भावाने खरेदी करावा. केंद्र सरकारने हा तुघलकी निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांकडून कांदा शुल्क वाढ करण्याच्या निर्णयाविरोधाक पुण्यात आळेफाट्यावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आदोलनात अमोल कोल्हे सहभागी झाले होते. यावेळी अमोल कोल्हेंनी माध्यमांशी बोलताना केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गृहमंत्री धनंजय मुंडे नेत्यांवर टीका केली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी कांदा शुल्कासंदर्भात ट्वीटवर अमोल केल्हे म्हणाले, “केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क मागे घ्यावे, पुन्हा एकदा कांदा खरेदी करतोय, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी ट्वीट केले पण निर्यात शुल्कासंगर्भात त्यांनी कोणतीही भूमिका मांडली नाही ,उपमुख्यमंत्र्यांनी कादा उत्पादकांची दिशाभूल करू नये.”

शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवू नका

- Advertisement -

केंद्र सरकारला कांदा शुल्क निर्याती वाढवल्याच्या निर्णयावर पुर्नाविचार करावा, असे विनंती करणारे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांना पत्र पठविले आहे. धनंजय मुंडेंच्या पत्रावर अमोल कोल्हे म्हणाले, “100 टक्के केंद्र सरकारने त्यांच्या निर्णायवर पुर्नविचार व्हावा आणि ही विनंती करण्यापेक्षा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिल्ली दरबारात ठणकाऊन सांगावे. राज्य आणि केंद्र सरकारला ठणकाऊन सांगावे, आमच्या शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवू नका”, अशी टीका अमलो कोल्हेंनी धनंजय मुंडेंवर केली.

हेही वाचा – Onion Price : केंद्र सरकार 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार; ‘या’ ठिकाणी उभारणार विशेष खरेदी केंद्र

चार हजार प्रतिक्टिंटल भावाने केंद्राने कांदा खरेदी करावा

- Advertisement -

केंद्र सरकारवर टीका करताना अमोल कोल्हे म्हणाले, “केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचे काम करते. जेव्हा 3-4 वर्षापासून शेतकरी 400 रुपये आणि 500 रुपये शेतकरी प्रतिक्टिंटल कांदा विकत होता. तेव्हा केंद्र सरकारने काही हलचाली का केल्या नाही. तेव्हा शेकऱ्यांची केंद्र सरकारने काही मदत केली नाही. गेल्या तीन-चार वर्षाचे नुकसान भरून कारण्यासाठी आता शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला भाव मिळणार होता. तेव्हा केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क वाढवण्याचे शेतकऱ्यांचे नुकसान केले. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, जर केंद्र सरकार कांदा खरेदी करणार असेल, तर चार हजार रुपये प्रतिक्टिंटल भावाने खरेदी करावा.”

हेही वाचा – …ही मोदी सरकारची खरी भीती आहे, कांदा निर्यात शुल्कवाढीवरून ठाकरे गटाचा निशाणा

केंद्र सरकारने तुघलकी निर्णय मागे घ्यावा

“जेव्हा जगात कांद्याची मागणी वाढेल. तेव्हा कांदा पाकिस्तान बांगलादेश, इजिप्त आणि इराण या देशाकडून कांदा खरेदी केला जाईल. केंद्र सरकारच्या निर्णयाने या देशांच्या शेतकऱ्यांचे भले होणार आहे. आणि भारतीय शेतकऱ्यांच्या हाता काहीच पडणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारचा हा निर्णय तुघलकी आणि दुर्दैवी आहे. यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा”, अशी मागणी अमोल कोल्हेंनी केली आहे.

- Advertisment -