राजद्रोह कायद्याचा फेरविचार! केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती

राजद्रोहाच्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ अ च्या वैधतेची तपासणी आणि पुनर्विचार केला जाईल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजद्रोहाच्या कलमाच्या दुरुपयोगावर चिंता व्यक्त केली. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना गुलामगिरीच्या काळात बनवलेल्या राजद्रोहाच्या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.

राजद्रोह कायद्यासंदर्भात केंद्र सरकारने सोमवारी महत्त्वाची पावले टाकली आहेत. राजकीय सूडबुद्धीने ब्रिटिशकालीन राजद्रोहाच्या कलमाचा गैरवापर करण्याच्या घटना वाढत असताना केंद्र सरकारनेच पुढाकार घेत राजद्रोह कायद्यातील कलम १२४ अ अंतर्गत तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे. जोपर्यंत सरकार चौकशी करीत नाही, तोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी करू नये, अशी विनंती सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे केंद्र सरकारच्या वतीने दोनच दिवसांपूर्वी अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी या कलमाचे जोरदार समर्थन केले होते.

राजद्रोहाच्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ अ च्या वैधतेची तपासणी आणि पुनर्विचार केला जाईल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजद्रोहाच्या कलमाच्या दुरुपयोगावर चिंता व्यक्त केली. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना गुलामगिरीच्या काळात बनवलेल्या राजद्रोहाच्या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. राजद्रोह कायद्यावर घेतलेल्या आक्षेपांची केंद्र सरकारला जाणीव आहे. कधी कधी मानवी हक्कांवरही प्रश्न उपस्थित केले जातात, मात्र देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखणे हे त्याचे उद्दिष्ट असले पाहिजे, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

राजद्रोह कायद्याचा बचाव करीत केंद्र सरकारने शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाला राजद्रोह कायद्याला आव्हान देणारी याचिका फेटाळण्याची विनंती केली. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर राजद्रोह कायद्याला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनीही ही याचिका ५ किंवा ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवायची की ३ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करायची हे ठरवायचे होते.

केंद्र सरकारने केदारनाथ विरुद्ध बिहार राज्य या खटल्याचा संदर्भ देत ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला लेखी कळवले होते की, ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राजद्रोहाचा निर्णय दिला होता. त्यामुळे आता या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही. सन १९६२ मध्ये केदारनाथ विरुद्ध बिहार राज्य प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राजद्रोह कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असतानाही या कायद्याची उपयुक्तता आवश्यक असल्याचा निर्णय दिला होता.

राजद्रोह म्हणजे नेमके काय?
शासनाविरोधात विद्रोह, तिरस्कार अथवा द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न करणे, बोलण्याने, लिखाणाने, चिन्हांचा वापर करून विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न करणे, दृश्य हावभावाचा उपयोग करून विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केल्यास भारतीय दंड संहितेच्या १२४ अ या कलमाखाली राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जातो. राजद्रोह हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. यात आरोपीला ३ वर्षांपासून ते आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.