केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू परिसरात असलेल्या आधिश बंगल्यावर महापालिकेचा हातोडा पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नारायण राणे यांचा जुहूच्या अधिश बंगल्यातील बांधकाम नियमिततेचा अर्ज मुंबई महापालिकेने नामंजूर केला आहे. तसंच, आता महापालिकेडून बांधकाम नियमिततेची योग्य कागदपत्रे पुन्हा सादर करण्यासाठी 15 दिवसांची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. त्यानुसार, 15 दिवसानंतर योग्य कागदपत्रे सादर न झाल्यास महापालिका कारवाई करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांना यापूर्वी नोटीस बजावली होती. मात्र, ही नोटीस मागे घेण्यात आली होती. मात्र, आता सीआरझेड 2 मध्ये अंतर्गत केलेल्या बांधकामाबद्दल कोणतीही माहिती पालिकेला सादर केली नाही. सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये अंतर्गत वाढीव बांधकामाचा उल्लेख नसल्याचं पालिकेचं म्हणणं आहे. त्याशिवाय, अग्निशन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, मालमत्ता कर विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, टायटल क्लिअरन्स सर्टिफिकेटसह वाढीव बांधकाम नियमित करण्यासाठी योग्य कागदपत्रे पुरावे जोडलेले नसल्याचं असंही पालिकेनं म्हटलं आहे.
दरम्यान, याप्रकरणी माहिती अधिकारी प्रदीप भालेकल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेतून पीएनबी घोळ्यातील प्रमुख आरोपी निरव मोदी याच्या बंगल्याप्रमाणे नारायण राणे यांचा अधिश बंगला पाडावा अशी मागणी केली. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणी दरम्यान राणे यांना दिलासा मिळाला. मात्र आता पुन्हा महापालिकेनं अधिश बंगल्यातील बांधकाम नियमिततेचा अर्ज नामंजूर केल्यामुळं राणे यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. बांधकाम नियमिततेची योग्य कागदपत्रे पुन्हा सादर करावी यासाठी महापालिकेने १५ दिवसांची अंतिम मुदत दिली आहे.
हेही वाचा – महागाई आवरती घ्या अन्यथा पुढचा काळ कठीण : जितेंद्र आव्हाड
