राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर काही थांबताना दिसत नाही आहे. दिवसेंदिवस कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे. यामुळे राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेवर ताण पडला आहे. कोरोना लस, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर या आवश्यक गोष्टींचा अधिक तुटवडा जाणवत आहे. दरम्यान आज (रविवार) मुंबई उच्च न्यायलयाच्या नागपूर खंडपीठाने रेमडेसिवीरबाबत महाराष्ट्र सरकारला आदेश दिले आहेत. राज्यातील रेमडेसिवीर खरेदी, वाटप आणि वितरणाचे केंद्रीकरण करा, असा आदेश महाराष्ट्र देण्यात आला आहे.
#Breaking – In a Sunday hearing, the Nagpur Bench of the Bombay High Court directs Chief Secretary of Health, Maharashtra to centralize the system for the procurement , allocation and distribution of Remdesivir. #BombayHC #Nagpur #Covid19 #Remdesivir
— Live Law (@LiveLawIndia) May 2, 2021
केंद्राच्या निर्देशानुसार कोणतीही औषधी कंपनी जी केंद्राच्या वाटपानुसार राज्यास कुपी पुरवण्याचे कर्तव्य बजावते, अशी मागणी पूर्ण होईपर्यंत खासगी खरेदीदारांना रेमडेसिवीरचा पुरवठा करु नये. कोर्टाने राज्याचे आरोग्य सचिव आणि एफडीएला निर्देश दिले की त्याचे निर्देश काटेकोरपणे पाळले पाहिजेत आणि असे सांगितले की, या निर्देशांचे पालन न केल्यास कंपनीवर कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली कारवाई केली जाईल.
जर काही राहिले तरच फार्मा कंपन्यांनी त्यांच्याकडून मिळालेल्या ऑर्डरच्या अनुषंगाने खासगी व्यक्तींना पुरवठा करावा, असे कोर्टाकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान ७ फार्मा कंपन्यांनी त्यांचे दैनिक उत्पादन आकडे नोडल अधिकारी आणि एफडीएचे आयुक्त यांना सादर करणे आणि ते त्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड करणे देखील आवश्यक असेल, असे देखील कोर्टाकडून सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा – War aganist Corona : कोरोना विरोधी लढाईत ११ तज्ज्ञ डॉक्टरांची टीम करतेय ठाकरे सरकारचे नेतृत्व
