मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर केंद्र सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने केलेला कायदा रद्द केला आहे. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्याचे सर्व अधिकार अबाधित आहेत हे सांगणारी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. यावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानत राज्य सरकारवर टीका केली आहे. केंद्र सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेमुळे मराठा समाजाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. राज्य सरकारने याचिका दाखल करायला हवी होती पण केंद्र सरकारने केली अशी टीका चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ट्विट करत म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्याचे सर्व अधिकार अबाधित आहेत हे सांगणारी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार!.. खरेतर मराठा आरक्षण रद्द झाल्यावर केवळ दोषारोप करण्यापेक्षा राज्य सरकारने यासंदर्भात याचिका दाखल करायला हवी होती, महाविकास आघाडी सरकारला मात्र आपली जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्यातच धन्यता वाटते. पण आता केंद्र सरकारने केलेल्या याचिकेमुळे मराठा समाजाची आशा पल्लवित झाली आहे.
मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्याचे सर्व अधिकार अबाधित आहेत हे सांगणारी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार! #MarathaReservation pic.twitter.com/B0m3U2n9KG
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) May 13, 2021
अहो ही महाभकास आघाडीची ठासून मारली की. आता हेच लोक केंद्र सरकार वरती जे टाकत होते त्यांना स्वतःचे हात पाय हलवायला लागतील आणि केंद्राच्या कोर्टामध्ये उभारून राज्याचे अधिकार आम्ही ठेवत आहोत हे म्हणावे लागेल असेही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे.
केंद्राने कातडी बचाव धोरण न स्वीकारण्याचे आवाहन
मराठा आरक्षणासह देशभरातील इतरही राज्यांच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये. तर १०२ व्या घटना दुरुस्ती सोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या निवाड्याच्या फेरविचारासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी, अशी मागणी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारच्या फेरविचार याचिकेवर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. देशभरातील विविध राज्यांची आरक्षणे आणि राज्यांचे अधिकार वाचवण्यासाठी १०२ व्या घटना दुरुस्ती सोबतच ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दाही निकाली निघणे आवश्यक आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर कालच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली होती. राज्य सरकार पंतप्रधानांची वेळ मागणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले होते. त्याची दखल घेत कदाचित केंद्र सरकार १०२ व्या घटना दुरुस्तीबाबत ‘देर आये दुरुस्त आये’ आल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
