राज्यात जे ओबीसींना ते मराठ्यांना हे देवेंद्र फडणवीस सरकारचे सूत्र पाळून मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत पुन्हा सवलती चालू करा आणि त्यासाठी तातडीने राज्य सरकारने ३ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी कोल्हापूरमध्ये बोलताना केली. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी लवकरात लवकर पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, असेही चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत.
१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांचा एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याचा अधिकार कायम आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. तसा निकाल लागल्यास मराठा आरक्षणाला मदत होणार आहे. परंतु, त्यासाठी राज्य सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षण नाकारणाऱ्या निकालाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची गरज आहे, असे पाटील म्हणाले.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला एक हजार कोटी रुपये द्यावेत. त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करावी. सारथी संस्थेला पाचशे कोटी रुपये द्यावेत. मराठा समाजातील विद्यार्थी विद्यार्थीनींची निम्मी फी भरण्यासाठी सहाशे कोटी रुपयांची तरतूद करावी, अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी केली. यावेळी त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण विषयक समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर अश्लाघ्य टीका केली.
चंद्रकांत पाटलांना मानसिक उपचारांची गरज : अशोक चव्हाण
सत्ता गेल्याचे नैराश्य, पुन्हा सत्ता मिळत नसल्याची हतबलता आणि मराठा आरक्षणाच्या ‘फुलप्रुफ’तेचा सर्वोच्च न्यायालयात भंडाफोड झाल्याने भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळेच ते सतत बेताल विधाने करीत असून, त्यांनी चांगले मानसिक उपचार घेण्याची नितांत गरज असल्याचा पलटवार अशोक चव्हाण यांनी केला.
भाजपला सत्ता गेल्याचे नैराश्य होतेच. सतत तारखा देऊन महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर होत नसल्याने हतबलताही आलेली होती. आता मराठा आरक्षणाबाबत भाजपने केलेल्या खोट्या दाव्यांचा सर्वोच्च न्यायालयानेच भंडाफोड केल्याने चंद्रकांत पाटील सैरभैर झाले आहेत. या प्रचंड ताणतणावामुळे नेमके काय बोलावे हे कळेनासे झाल्याने शब्द निवडताना सतत त्यांचा तोल सुटतो. पण योग्य मानसिक उपचारातून या समस्येवर नक्कीच मार्ग निघू शकेल, असा टोला चव्हाण यांनी लगावला.
