इतर आरक्षणाचे प्रश्नही आता सुटतील, चंद्रकांत पाटलांचा विश्वास

Chandrakant Patil

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही महाविकास आघाडी सरकारने तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यासाठी काम केले नाही. म्हणून राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गमावले, अशी टीका भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली.यावेळी त्यांनी अडीच वर्ष वेळ वाया घालवणाऱ्या महाविकास आघाडीने आता ओबीसींच्या राजकीय आरक्षमाचे श्रेय घेऊ नये, असे मत पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

नव्या सरकारच्या शपथविधीनंतर फक्त वीस दिवसात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा स्थापित झाल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे आभार मानतो, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले. यावेळी सत्तेची सूत्रे हा आल्यानंतर चार महिन्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित करेन, नाहीतर राजकीय संन्यास घेईन, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून 2021 मध्ये केली होती. त्यांनी ते वचन पूर्ण केले आहे, असे चंद्रकात पाटील म्हणाले.

महाविकास आघाडीच्या बेफिकीरीमुळे राज्यात ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळाले नाही. त्यामुळे मध्यंतरी सहा जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुका, भंडारा – गोंदिया जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका, १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुका आणि हजारो ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या. आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाबद्दल दावा करणाऱ्या महाविकास आघाडीने याबद्दल उत्तर द्यायला हवे, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

महाविकास आघाडीला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नव्हते, त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही आयोग नेमणे व डेटा गोळा करण्यासाठी हालचाली केल्या नाहीत. एंपिरिकल डेटा गोळा करण्याच्या ऐवजी सातत्याने केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत वेळ वाया घालवला. बाठिया आयोग नेमल्याबद्दल आघाडीचे नेते सांगत असले तरी हे काम मार्च 2022 मध्ये करण्या ऐवजी आधी का केले नाही आणि एपिरिकल डेटा आधी का गोळा केला नाही याचे उत्तर त्यांनी द्यायला हवे, असे चंद्रकांत पाटलांनी सांगितले

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेची सूत्रे स्वीकारल्यावर तातडीने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत आढावा घेतला, बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला, सर्वोच्च न्यायालयात चांगल्या रितीने पाठपुरावा केला त्यामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षण परत मिळाले आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित होईपर्यंत भाजप ओबीसींना निवडणुकीत २७ टक्के तिकिटे देईल, अशीही भूमिका जाहीर केली होती व इतरांना त्याचे अनुकरण करावे लागले. ंशिंदे –फडणवीस सरकारच्या पुढाकारामुळे मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, अनुसूचित जाती – जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हे प्रश्नही सुटतील असा विश्वास चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केला.