– प्रेमानंद बच्छाव
मुंबई : राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापकांची 4, 435 रिक्त पदे भरतीसाठी प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे . त्यावर वित्त विभागाने उपस्थित केलेल्या त्रुटींची पूर्तता करुन लवकरच भरतीला गती देण्यात येईल, अशी माहिती उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी (12 मार्च) विधान परिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली. विधान परिषद सदस्य जयंत आसगावकर यांनी प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा तात्काळ भरण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील यांनी ही महत्त्वाची माहिती दिली. (Chandrakant Patil on Recruitment for 4,435 posts of Assistant Professors)
हेही वाचा : MPSC : एमपीएससीच्या सर्वच स्पर्धा परीक्षा मराठीमध्ये घेण्याचे शासनाचे नियोजन, फडणवीसांची माहिती
यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना पाटील यांनी, शिक्षण क्षेत्रातील भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यपालांनी यावर स्थगिती देऊन बदल सूचवले होते. आता राज्यपालांनी ही स्थगिती उठविल्यामुळे छाननी करून पारदर्शकपणे भरती प्रक्रिया राबविली जाणार आहे, असे पाटील यांनी सांगितले. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार तयार करण्यात आलेल्या सुधारित पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची अंमलबजावणी करताना वर्कलोडमध्ये बदल होणार आहे.
विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२५ : महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६च्या कलम १३५ (४) अन्वये राज्यातील विद्यापीठांचे वार्षिक लेखे व वार्षिक अहवाल आज विधानसभेत सभागृहासमोर ठेवले.#Maharashtra #BudgetSession2025 #अर्थसंकल्पीय_अधिवेशन #विधानभवन_मुंबई@CMOMaharashtra… pic.twitter.com/tUE3CHxYGl
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) March 12, 2025
त्याचप्रमाणे राज्यातील अकृषि विद्यापीठे, शासनमान्य अभिमत विद्यापीठांसाठी मंजूर असलेल्या शिक्षक आणि समकक्ष पदे अशा एकूण पदांपैकी 80 टक्के इतक्या मर्यादेत 659 पदे जाहीरात देऊन भरली जाणार आहेत. प्राचार्य पदभरतीसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्याचा सामान्य प्रशासन विभागाकडील अधिकार आता पूर्वीप्रमाणेच सहसंचालकांना परत देण्यात येणार असल्याचेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. तसेच, राज्यातील अकृषी विद्यापीठातील प्राध्यापक भरतीबाबत मान्यता, तसेच अन्य तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून, ही प्रक्रिया अंतिम टप्यात असताना विद्यापीठांचे कुलपती यांच्याकडून या भरती प्रक्रियेस काही अटी शर्तीच्या पुर्ततेच्या अधीन राहून स्थगिती देण्यात आली. राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकीय पदांच्या 80 टक्के पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अध्यापकीय पदांच्या भरतीबाबत राज्यपाल यांची मान्यता घेऊन चालू वर्षी 28 फेब्रुवारी रोजी आदेश देण्यात आले आहेत, असेही पाटील यांनी उत्तरात नमूद केले आहे.