ST Workers Strike: एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप हा भयावह विषय : चंद्रकांत पाटील

त्रिपुरामध्ये मस्जीद पडली ती अफवा...

chandrakant patil demand retired judge inquiry in amaravati violence
अमरावती दंगलीची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करा, चंद्रकांत पाटलांची राज्य सरकारकडे मागणी

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी काही महत्त्वाची वक्तव्ये केली आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांची दुसरी मागणी अडीच ते पाच हजरांपर्यंतची आहे. तसेच मागील १७ महिन्यांपासून कोरोना काळात आम्ही काम केलंय. परंतु आमचे पगार झालेले नाहीयेत. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप हा खूप भयावह विषय होत चालला आहे. कोर्टाने आवाहन करून सुद्धा त्यामध्ये काडीमात्र फरक पडलेला नाहीये. असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

पुढे पाटील म्हणाले की, कोर्टालाही असंच वाटतंय की, यामध्ये राज्य सरकारनेही पुढाकार घेऊन संवेदनशीलता दाखवली पाहीजे. भारतीय जनता पार्टी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पाठिशी उभी आहे. हे भाजपाचे आंदोलन होऊ नये, यासाठी आम्ही यामध्ये नेतृत्व करत नाहीये. ती कामगारांची चळवळ राहूदे. कारण त्यांना जो काही पाठींबा द्यायचा असेल तो आम्ही देऊ.

त्रिपुरामध्ये मस्जीद पडली ती अफवा

त्रिपुरामध्ये मस्जीद पडली ती अफवा असल्याचं स्पष्ट झालंय. एक कोणतंतरी मस्जीद पाडल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यानंतर त्याचे पडसाद भिवंडी, नांदेड, अमरावती आणि मालेगावमध्ये पहायला मिळाले. त्याची स्वाभाविकपणे प्रतिक्रिया ही दुसऱ्या म्हणजेच सर्वसामान्य लोकांकडून आली. आता दोन्ही बाजूने अटक सूत्र सुरू आहे. परंतु याचा शोध घ्यावा लागेल.

मालेगाव जवळच्या मुस्लिम संघटनांच्या कार्यालयांवर धाडी पडल्या आहेत. त्यामधून हे सर्व स्पष्ट होईल. महाराष्ट्रामध्ये २०१४ ते २०१९ पासून देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळामध्ये एकही दंगा झालेला नाहीये. त्यामुळे मुस्लिमांवर अन्याय किंवा अत्याचार होतोय का?. असं नाहीये. ९५ टक्के मुस्लिम समाज हा या सर्व गोष्टींच्या विरोधात आहे. तर ९१ टक्के मुस्लिम समाज असा आहे की, जो समान नागरिक कायदा होण्यापूर्वी समान नागरिक कायद्याप्रमाणे वर्तन करतो. असे चंद्राकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.

राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण

महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री, मुंबई आयुक्त आणि अधिकारी सुद्धा तरूंगात आहेत. त्यामुळे राज्यात हे सगळं सत्यानाश झाल्यासारखं आहे. लोकांनाही हे विषय माहिती आहेत. परंतु २० हजार शक्ती केंद्रामध्ये सभा घ्याव्यात आणि हा विषय तिथे पोहोचवावा. तसेच डिसेंबर महिन्यामध्ये मोठं आंदोलन करावं. अशा प्रकारचा निर्णय राज्याच्या कार्यकारणीत झाला आहे. असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.


हेही वाचा: IRCTC ने लॉंच केलं पहिलं पॉड हॉटेल, कमी किमतीत अधिक सुविधा