महाराष्ट्रात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे कोरोनाबाधितांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा ताण आला आहे. राज्य सरकारने वेगवेगळ्या उपयायोजनांवर आतापर्यंत कोट्यावधींचा खर्च केला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने शनिवारी २५ राज्यांतील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ८९२३.८ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत केला. हा निधी गाव, तालुका आणि जिल्हा या पंचायत राज्यांच्या तिन्ही स्तरांसाठी वितरीत करण्यात आला आहे. यातील ८६१ कोटी रुपये महाराष्ट्राला देण्यात आले आहेत. अशी माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ट्विट करत दिली आहे. तर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात झपाट्याने पसरणाऱ्या कोरोनाशी लढण्यासाठी ही रक्कम लवकरात लवकर ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हाती सोपवतील अशी आशा चंद्रकांत पाटलांनी व्यक्त केली आहे.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ट्विट करत म्हटले आहे की, राज्यातील ग्राम पंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदा १५व्या आर्थिक आयोगाच्या शिफारशीनुसार ते कोरोनाशी लढण्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे विकत घेण्यासाठी आणि सुविधा सुदृढ करण्यासाठी वापरू शकतात. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात झपाट्याने पसरणाऱ्या कोरोनाशी लढण्यासाठी महाराष्ट्राचे वित्त मंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ही रक्कम लवकरात लवकर ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हाती सोपवतील अशी आशा असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे.
सरकारने कोरोनाशी लढण्यासाठी ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ८९२४ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले असून यातील ८६१ कोटी रुपये महाराष्ट्राला देण्यात आले आहेत. @nsitharaman @nstomar pic.twitter.com/kSohfxgF9R
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) May 9, 2021
निधी निर्धारीत केलेल्या सर्वसाधारण वेळेआधीच वितरीत
शनिवारी वितरीत करण्यात आलेला निधी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अनुदानाचा (अनटाईड ग्रँटस) पहिला हप्ता आहे. याचा विनियोग या सर्व स्थानिक संस्था, इतर उपाययोजनांसह कोविड-१९ महामारीचा मुकाबला करण्यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी करू शकतील. या तीन स्तरीय स्थानिक संस्थांना यामुळे महामारीचा मुकाबला करण्याच्या संसाधनांचा यथायोग्य वापर करण्यासाठी हा निधी सहाय्यक होईल.
१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे अनुदानाचा (अनटाईड ग्रँटस) पहिला हप्ता राज्यांना जून २०२१ मध्ये मिळणार होता, परंतु पंचायत राज मंत्रालयाच्या शिफारशीनुसार सध्या सुरू असलेल्या, कोविड -१९ च्या महामारीमुळे हा निधी निर्धारीत केलेल्या सर्वसाधारण वेळेआधीच वितरीत केला जात आहे.
याखेरीज १५ व्या वित्त आयोगाने या संयुक्त अनुदान निधीवर काही बंधने आणली होती. यात जनतेच्या हितासाठी खर्च केलेल्या योजनांतील काही टक्के भागाचा ऑनलाईन पध्दतीने जमाखर्च मांडणे ही अट होती. परंतु सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता ही अट पहिल्या हप्त्यासाठी शिथील करण्यात आली आहे.
