राज्यात कोरोनाचे भीषण संकट आहे. गेल्या वर्षभरात कोरोनासोबतच लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाचा सामना आपण सगळेच करत आहोत. अशावेळी जनतेला सर्वतोपरी सहकार्य करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मागील वर्षभरापासून राज्यातील सर्व शाळा बंद ठेवण्यात आल्या असून केवळ ऑनलाईन शिकवणी सुरु आहे. परंतु शाळा प्रशासनाकडून पालकांना वेगवेगळ्या उपक्रमांच्या फी साठी तगादा लावत आहे. यासाठी मुख्यमंत्री आणि शासन म्हणून आपण घेतलेले निर्णय लागू होतात त्यामुळे आपण याबाबत निर्णय घ्यावा अशी विनंती भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना केली आहे. चंद्रकांत पाटील यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आहे.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, गेल्या जवळपास वर्षभरापासून संपूर्ण विश्व एका भयंकर संकटाला तोंड देत आहे. अखिल मानवजात वाचविण्यासाठी सर्वच देश धडपडत आहेत, शर्थीचे प्रयत्नही करत आहेत. महाराष्ट्रात या संकटाची दुसरी लाट ही प्रलयंकारी रुप धारण करुन आलेली आहे. त्याला सामोरे जाण्यासाठी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही ‘सेवा ही संघटन’ या माध्यमातून विविध सेवा कार्य करीत आहोतच. पण काही अशा गोष्टी-काही असे निर्णय जे की, मात्र शासन म्हणून आपणासच घ्यावे लागतात तेव्हा ते लागू होतात.
गेल्या वर्षभरात कोरोनासोबतच लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाचा सामना आपण सगळेच करत आहोत. अशावेळी जनतेला सर्वतोपरी सहकार्य करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. pic.twitter.com/WJQsINHvl9
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) May 6, 2021
महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात सर्वदूर खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून विनाअनुदानित खाजगी शाळांचे खूप मोठे जाळे महाराष्ट्रात पसरलेले आहे. या शाळा शैक्षणिक शुल्कासह विविध सोयींसाठी खूप मोठी फी विद्यार्थ्यांकडून दरवर्षी घेत असतात. पालकही विद्यार्थ्यांना विविध सोयी मिळाव्या म्हणून स्वतः कष्ट करुन ही फी भरत असतात. पण गेल्या एक वर्षापासून कुठलीही शाळा प्रत्यक्ष चालू न होता सगळीकडे ऑनलाईन शिक्षण दिले जात आहे. तरीपण गत शैक्षणिक वर्षात (2020-21) विद्यार्थ्याकडून सक्तीने स्पोर्टस्‌ लायब्ररी, लॅब, विविध क्लब अशा अन्य उपक्रमांच्या स्वरुपात मोठ्या प्रमाणात शुल्क घेण्यात आले. ज्यांनी देण्यासाठी असमर्थता व्यक्‍त केली त्यांना निकाल राखून ठेवण्याची किंवा शाळेतून काढून टाकण्याची धमकीही दिली गेली.
अजूनही बोर्डाच्या परीक्षा होणे बाकी आहे आणि पुढील शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात होणार आहे, त्या उंबरठ्यावर सर्व खाजगी शाळांना एक अध्यादेश काढून त्यांच्या शैक्षणिक शुल्कात २० टक्के कपात करण्यास भाग पाडावे तसेच अन्य सुविधांसाठीचे (स्पोर्टस्‌, लायब्ररी, लॅब इ.) शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, जेणेकरुन मध्यमवर्गीय, निम्न-मध्यमवर्गीय जनता वर्षभरापासून ज्या आर्थिक संकटाला तोंड देत आहे त्यांना खूप मोठा दिलासा मिळेल. हा निर्णय आपण त्वरीत घ्यावा, अशी नम्र विनंती करीत आहे.
‘काल परवाच सुप्रीम कोर्टानेही राजस्थानच्या सर्व खाजगी शाळांच्या संदर्भात निकाल देतांना असे शुल्क रद्द करण्याचे आणि पुढील शैक्षणिक वर्षाचे शैक्षणिक शुल्क कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. आपणास विनंती की, आपण वेळीच या कळीच्या मुद्याला हात घालून महाराष्ट्रातील सर्व पालकांना सुखद अनुभूती मिळवून द्यावी अशी विनंतीही भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
