सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने जाऊन आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत ५ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुका आघाडी सरकारने थांबवाव्यात, अशी मागणी भाजपचेप्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी येथे केली. ५ ऑक्टोबरला होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आघाडी सरकारने अलीकडेच अध्यादेश काढला. राज्य निवडणूक आयोगाने मात्र अध्यादेश जारी केला तरीही आधी ठरल्याप्रमाणे पोटनिवडणुका होतील असे जाहीर केले आहे. यामुळे आघाडी सरकार ओबीसी समाजाची दिशाभूल करत असल्याची टीकाही बावनकुळे यांनी केली.
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देणारा अध्यादेश निवडणूक अधिसूचना जारी होण्यापूर्वी काढायला हवा होता. तर त्याचा उपयोग झाला असता. मात्र आघाडी सरकारला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर फक्त वेळकाढूपणा करायचा आहे हे वारंवार दिसते आहे. ४ मार्च २१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र या सरकारने त्यासाठी काहीच हालचाली केल्या नाहीत. मागासवर्गीय आयोगाला आवश्यक तो निधी न दिल्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याच्या कामाला गती मिळाली नाही. आता तरी आघाडी सरकारने तातडीने कायदेशीर कार्यवाही करावी आणि सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासाठी काढलेला अध्यादेश टिकवावा, असेही बावनकुळे म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाची जनगणनेवर आधारीत माहिती मागितलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा सादर करण्यास सांगितले आहे. मात्र आघाडी सरकारचे मंत्री सातत्याने जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित करून ओबीसी समाजाची दिशाभूल करीत आहेत असाही आरोपही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे.
हेही वाचा : घाबरले असाल तर ताबडतोब भाजपामध्ये जायचं, तपास यंत्रणांच्या कारवाईवरून भुजबळांचा भाजपावर हल्लाबोल
