मुंबई : गेल्या काही वर्षांपासून देशासह महाराष्ट्रातही बांगलादेशी तसेच रोहिंग्याची घुसखोरी हा चिंतेचा विषय राहिला आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये मुंबईत अनेक ठिकाणी पोलिसांच्या कारवाई बांगलादेशी नागरिकांना अटक करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे त्यामधील काही महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभदेखील मिळवल्याचा मुद्दा समोर आला आहे. बनावट जन्म प्रमाणपत्र घेऊन महाराष्ट्रात बांगलादेशी व रोहिंग्यांनी सुरू केलेल्या हैदोसावर बंदी घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. (Chandrashekhar Bawankule on birth and death certificates and police verification)
हेही वाचा : Uday Samant : महापालिकेत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी तज्ज्ञ समिती, मंत्री उदय सामंतांची माहिती
सदर बाबी लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला असून जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्राच्या अनुंषगाने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जन्मू आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियमात बदल केला आहे. बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना सहजासहजी उपलब्ध होणारे बनावट प्रमाणपत्र रोखण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी पुरावे नसताना अर्ज केल्यास अर्जदाराविरुद्ध आता थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. एका वर्षापेक्षा अधिक विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची कार्यपध्दती देखील निश्चित करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी जन्म झाला, त्या ठिकाणच्या नोंदी तपासून प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. त्यासाठी ग्रामसेवक, जन्म मृत्यू निबंधक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांनी कोणत्या पद्धतीने कामकाज करावे ही सांगणारी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच या नोंदी चुकीच्या आणि अर्जातील माहिती खोटी आढळली तर फौजदारी कारवाई होणार आहे.
ग्रामसेवकापासून महापालिकेतील जन्म मृत्यू निबंधकापर्यंत सर्वांना कारणासह जन्म-मृत्यू अनुपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. तसेच, संबंधित अर्जाची तपासणी पोलिस विभागामार्फत होणार आहे. यामध्ये आता पोलिसांचा अभिप्राय बंधनकारक होणार आहे. जन्म मृत्यूच्या नोंदी घेण्याबाबतची प्रकरणे अर्ध-न्यायिक असल्याने अतिशय सूक्ष्म पद्धतीने हाताळायची आहेत, असेही शासनाने म्हटले आहे. ज्यांचा जन्म किंवा मृत्यू होऊन एक वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला असेल आणि त्यांच्या संबंधितांना ही प्रमाणपत्रे पाहिजे असतील. तसेच, त्याबाबतचे सबळ पुरावे नसतील अशा अर्जदाराविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.