नाशिक : शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारतर्फे शालेय पोषण आहार योजना सुरू केली होती. मात्र आता या योजनेचे नामकरण प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण असे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेेंतर्गत शासकीय व शासकीय अनुदानित शाळांमध्ये शिकणार्‍या मुलांना पौष्टिक आहार उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याने याचा लाभ अनेक मुलांना होणार आहे.
प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करण्याच्या दृष्टीने तसेच प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पट नोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना 15 ऑगस्ट 1995 पासून राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने या योजनेचे नामकरण प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण असे करुन 2021-22 ते 2025-26 या पंचवार्षिक आराखड्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने योजनेच्या नावात बदल केला असून, यापुढे राज्यात शालेय पोषण आहार ही योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण म्हणून ओळखली जाणार आहे.
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून प्राथमिक वर्गात शिकणार्‍या मुलांना पौष्टिक आहार दिला जाणार आहे. आतापर्यंत सरकारकडून माध्यान्ह भोजन योजना राबविली जात होती. ज्याद्वारे मुलांना खाऊ देण्यात आला. आता या योजनेचा समावेश प्रधानमंत्री शक्ती निर्माण योजनेत करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शाळेत शिकणार्‍या मुलांना फक्त आहार देण्याऐवजी पोषण आहार दिला जाणार आहे. यामध्ये हिरव्या भाज्या आणि प्रथिनयुक्त अन्न समाविष्ट केले जाईल. पोषण शक्ती निर्माण योजनेवर केंद्र सरकारकडून 1.31 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार 54061.73 कोटी रुपये देणार असून राज्यांचे योगदान 31733.17 कोटी रुपये असेल. पौष्टिक अन्नधान्य खरेदी करण्यासाठी केंद्र अतिरिक्त 45 हजार कोटी देणार आहे. स्वयंपाकी आणि स्वयंपाक सहाय्यकांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे मानधन देण्याचे आवाहनही राज्य सरकारांना करण्यात आले आहे. ही रक्कम शाळांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारेही उपलब्ध करून दिली जाईल.
