औरंगाबादचं नामांतर झाल्यास १००० कोटींचा बोजा पडणार, एमआयएमचा दावा

माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर करण्याची घोषणा केली होती. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना संभाजीनगर नामांतराचा ठराव माहीत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे पवारांचं हे विधान म्हणजे हस्यास्पद असल्याचं सांगतानाच जर औरंगाबादचं नाव बदललं तर सरकारी तिजोरीवर १००० कोटींचा बोजा पडेल, असा दावा एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला आहे.

औरंगाबादवर नामांतरचा मुद्दा लादला जातोय, दोन-तीन टक्के लोक असे आहेत जे याकडे जाती-धर्माच्या बाजूने पाहतात. काही लोक याला हिंदू-मुसलमानांचा मुद्दा बनवत आहेत. खरंतर असा मुद्दा होता कामा नये, एका शहराशी त्याची ओळख म्हणजेच इतिहास जोडलेला असतो, असं इम्तियाज जलील म्हणाले.

१००० कोटी रूपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर 

जर तुम्ही शहराचं नाव बदललं तर त्यावर मोठ्या प्रमाणावर सरकारी पैसा खर्च होतो. याचे विविध पैलू असून मी याचा अभ्यास केला आहे. जर छोटं शहर असेल तरह त्यासाठी किमान ५०० कोटी रूपयांचा खर्च येतो. मात्र, दिल्लीतील एका बड्या अधिकाऱ्याने सांगितलं की, जर मध्यम स्वरूपाचं शहर असेल आणि त्यामध्ये औरंगाबाद शहर येत असेल तर १००० कोटी रूपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडतो. तसेच यापेक्षाही जास्त खर्च होऊ शकतो. हा तुमचा-आमचा पैसा आहे. असं जलील म्हणाले.

नामांतरचा निर्णय मान्य नव्हता तर…

संभाजीनगर नामांतराचा ठराव शरद पवारांना माहिती नव्हता, तर उद्धव ठाकरे यांनी मंत्र्यांना कॅबिनेट बैठकीला गाणे ऐकायला बोलावले होते का, असा खोचक सवाल जलील यांनी पवारांना विचारला आहे. नामांतरचा निर्णय मान्य नव्हता तर पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील मंत्रिमंडळ बैठकीतून बाहेर का पडले नाहीत, असा सवालही त्यांनी विचारला आहे.

काँग्रेसला संपवण्याचीच सुपारी घेतलीय

काँग्रेस-राष्ट्रवादीने अडीच वर्षे शिवसेनेसोबत राहून सत्तेचा अस्वाद घेतला. अद्याप सत्तेचा मोह त्यांना सुटला नाहीये. म्हणूनच शरद पवार हे औरंगाबाद नामांतराविरोधात ठोस भूमिका घेताना दिसत नाहीत असं इम्तियाज जलील यांनी म्हटलं. तसेच काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात आणि अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेसला संपवण्याचीच सुपारी घेतलीय. ते काँग्रेसला संपवून भाजपमध्ये प्रवेश करतील, असा हल्लाबोल जलील यांनी काँग्रेसच्या नेत्यांवर केला आहे.


हेही वाचा : ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी