राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार पात्र असलेल्या अंत्योदय अन्न योजनेतील लाभार्थ्यांकडून सक्तीने आणि फसवून ‘सबसीडी’ सोडून देण्याचे अर्ज भरुन घेण्याचे काम अनेक रेशन दुकानातून सुरु आहे. त्यामुळे अनेक गरजू, गरीब लाभार्थी अंत्योदय योजनेपासून वंचित राहणार आहेत, त्यामुळे शासनाने यामध्ये तातडीने हस्तक्षेप करत हे प्रकार थांबविण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहात पाँईंट ऑफ ऑर्डर अंतर्गत केली.
ही बाब गंभीर असल्याचे मान्य करत विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी याबाबत चौकशी करुन असे प्रकार घडत असतील ते थांबविण्याचे आदेश दिले. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार पात्र असलेल्या अंत्योदय अन्न योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रती शिक्षापत्रिका दरमहा ३५ किलो आणि प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना प्रतिव्यक्ती ५ किलो अन्नधान्य सवलतीच्या दराने शिधावाटप दुकानामध्ये दिले जाते.
१९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी शासनाने निर्णय जाहीर करून ज्या लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्य घेण्याची आवश्यकता नाही, अशा लाभार्थ्यांनी स्वेच्छेने या योजनेतून बाहेर पडावे व त्यासाठी संमती पत्राचा अर्ज शिधावाटप कार्यालयाकडे सादर करण्याची अनुदानातून बाहेर पडा योजना सुरू केली आहे. मात्र मागील काही दिवसापासून शिधावाटप दुकानदारांद्वारे गोरगरीब, अशिक्षीत लाभार्थ्यांकडून या योजनेचे अर्ज त्यांना योजनेची माहिती न देता सह्या करून घेण्यात येत आहेत. राज्यातील ११.२३ कोटी जनतेपैकी ७ कोटी जनतेला या योजनेत हक्काचे धान्य मिळत होते. गरीब व गरजू लोकांना आपली भुक भागवता यावी, त्यांना प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्यासाठी अन्न सुरक्षा कायदा संमत करण्यात आला.
महाविकास आघाडी शासनाने कोविड काळात या लाभार्थ्यांना ३ किलो गहू आणि २ किलो तांदूळ मोफत देण्याचा निर्णय देखील घेतलेला होता. परंतू अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून त्यांच्या शिधावाटप दुकानातून गोरगरीब जनतेला फसवून अन्न सुरक्षा अधिनियमातील ही सवलत काढून घेण्याचा प्रकार सुरू आहे. हे प्रकार तातडीने थांबिवण्याची मागणी अजित पवार यांनी सभागृहात केली.
