ओबीसी (OBC) आरक्षणाशिवाय होणाऱ्या पोटनिवडणुकांवर राष्ट्रवादी नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्रावर निशाणा साधला आहे. येत्या २३ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात तारीख आहे. यावेळी केंद्राकडून इम्पेरिकल डेटा मागण्यासंदर्भात सुनावणी करण्यात येणार आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणात अडथळ्यांची शर्यत ही अनेक दशकांपासून सुरु आहे. परंतु यावर आम्ही मार्ग काढूच असा विश्वास छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी आज भेट घेऊन चर्चा करणार असल्याचे भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. आरोप प्रत्यारोपात सर नाही परंतु कोणीतरी पुढाकार घेऊन मार्ग काढला पाहिजे असे वक्तव्य छगन भुजबळ यांनी केलं आहे.
ओबीसी समाजाचे नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी महानगरपालिका निवडणुका येईपर्यंत ओबीसी आरक्षणावर तोडगा काढू असा विश्वास व्यक्त केला आहे. भुजबळ यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत त्याची पुर्तता कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे करावी लागेल, परंतु इम्पेरिकल डेटाचा प्रश्न आहे त्यामुळे एकिकडे भारत सरकारकडे मागणी करत आहोत. तर दुसरीकडे आयोगाच्या माध्यमातून प्रयत्न करत आहोत. आणखी काही मार्ग असेल तर तोही आम्ही पडताळूण पाहू असे राष्ट्रवादीचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
ओबीसी आरक्षणावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न
छगन भुजबळ यांनी पुढे म्हटलं आहे की, खरं म्हणजे २३ तारखेला आमची तारीख आहे न्यायालयात तेव्हा केंद्राने इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. या सगळ्या गोष्टी आहेत त्याला आपल्याला तोंड द्यावा लागणार आहे. बाकीचे कसं वाचवता येईल याकडे लक्ष देऊ, राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष सांगत आहेत की, आम्ही ओबीसी उमेदवार देऊ ही चांगली गोष्ट आहे. तोपर्यंत पुढची कार्यवाही आयोगाच्या माध्यमातून सुरुच राहील. महापालिकेच्या निवडणुका येईपर्यंत काहीतरी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करु असे छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
कोणीतरी मार्ग काढायला हवा
ओबीसी आरक्षणावरुन काँग्रेस आणि भाजपमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. या आरोप प्रत्यारोपांच्या पलिकडे जाऊन कोणीतरी यामधून मार्ग काढायला पाहिजे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणातील अडथळ्याची शर्यत आहे ती आजची नाही आहे. ही काही दशकांपासून सुरुच आहे. ओबीसी आरक्षण मिळाल्यानंतरही सुद्धा ९ न्यायाधीशांच्या समोरसुद्धा आम्हाला लढावे लागले असून लढाई सुरुच असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा : केंद्रामुळेच ओबीसी आरक्षणाविना पोटनिवडणुकांची वेळ – वडेट्टीवार
