देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प आज(मंगळवार) अर्थमंत्र्यांकडून सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये काही क्षेत्रांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर काहींना दिलासाच मिळालेला नाहीये. मात्र, अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर आता राजकीय क्षेत्रातून आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. या अर्थसंकल्पावर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी जोरदार टीका केलीय. प्रत्यक्षात दोन-दोन तास भाषणं करण्यात आली. परंतु डोंगर पोखरून उंदीरही निघाला नाही, अशी खोचक टीका छगन भुजबळ यांनी केलीय.
राज्याचा हिस्सा का थकवला?
मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, २.४० लाख कोटींचा जीएसटी जमा करण्यात आला तर मग राज्याचा हिस्सा का थकवला?, असा सवाल छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केलाय. प्रत्यक्षात दोन-दोन तास भाषणं करण्यात आली. परंतु डोंगर पोखरून उंदीरही निघाला नाही. जानेवारी महिन्यामध्ये १ लाख ४० हजार कोटी जीएसटी जमा करण्यात आला. मग राज्याला जीएसटी का दिली जात नाहीये. राज्याचा गाडा कसा चालवायचा, असा सवाल छगन भुजबळांनी उपस्थित केला.
नोकऱ्या कशा आणि कुठून देणार?
७ लाख लोकांना नोकऱ्या देणार असल्याचं म्हणत होते. परंतु या नोकऱ्या कशा आणि कुठून देणार?, कारण तुमच्या हातातल्या नोकऱ्या आणि उद्योगांची तुम्ही विक्री करत आहात. त्याचप्रमाणे करदात्यांना काहीच फायदा मिळालेला नाहीये, असं भुजबळ म्हणाले.
जुन्या घोषणांना मूठमाती; नव्या स्वप्नांचे गाजर
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी मांडलेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात भाजपच्या जुन्या घोषणांना मूठमाती देण्यात आली असून, देशाची दिशाभूल करण्यासाठी पुढील २५ वर्षांच्या विकासाचे नवे गाजर दाखवण्यात आल्याची टीका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
२०२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला भाजपचे नेते ऐतिहासिक अर्थसंकल्प म्हणून संबोधत आहेत. परंतु यंदाचे अर्थसंकल्पीय भाषण मागील काही वर्षातील सर्वात लहान भाषण आहे. केंद्र सरकारकडे भरीव असते, तर ते त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले असते. परंतु, सांगण्यासारखेच काहीच नसल्याने हे भाषण कदाचित संक्षिप्त झाले असावे. महाभारतातील श्लोक आणि ‘अमृतकाल’, ‘गतीशक्ती’सारखे मोठमोठे शब्द वापरून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाचे वजन वाढवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शेतकरी, बेरोजगार, नोकरदार, लहान-मोठे व्यावसायिक व उद्योजक आणि गरिबांसाठी त्यात काहीच नसल्याने तो एक पोकळ अर्थसंकल्प ठरल्याची प्रतिक्रिया अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
भाजपच्या केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट, दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या, १०० स्मार्ट सिटी, ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था, महागाईवर नियंत्रण, प्रत्येक बेघराला घर, ‘मेक इन इंडिया’तून उत्पादन क्षेत्राचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाटा २५ टक्क्यांवर नेणार, अशा अनेक घोषणा केल्या होत्या. परंतु, अशा अनेक जुन्या महत्वाकांक्षी घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप दिसून येत नाही. हे अपयश झाकण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात २५ वर्षांच्या विकासाचे नवे स्वप्नरंजन करण्यात आले असून, ही देशाची दिशाभूल व फसवणूक असल्याचे टीकास्त्र सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी सोडले.
केंद्र सरकार एकिकडे दावा करते की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा ८ ते ९ टक्क्यांच्या वेगाने विकास होतो आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये १ लाख ४० हजार कोटींचे विक्रमी जीएसटी संकलन झाले आहे. असे असेल तर मग देशाच्या या वाढत्या उत्पन्नाचा अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य नागरिकांना थेट भरीव आर्थिक लाभ का मिळाला नाही, याचे उत्तर केंद्राने दिले पाहिजे. आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र केवळ सार्वजनिक क्षेत्रांचे खासगीकरण व अॅसेट मॉनेटायजेशनवर विसंबून असल्याचे दिसून येते. एलआयसीच्या आयपीओची घोषणा हे त्याचेच प्रतिक आहे, असे ते म्हणाले.
अर्थव्यवस्थेवरील कोरोनाचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी रोजगार निर्मिती तसेच उत्पादन व क्रयशक्तीत वाढ आवश्यक आहे. या दिशेने केंद्रीय अर्थसंकल्पात नियोजन दिसून येत नाही. आयकरात दिलासा मिळण्याच्या अपेक्षेत असलेल्या नोकरदारांची मोठी निराशा झाली आहे. हमीभावाला वैधानिक संरक्षण देण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीवर केंद्र सरकार काहीही बोलले नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्याचा रोडमॅप अर्थसंकल्पात दिसला नाही. मागील काही वर्षात भारताच्या सिमेवरील परकीय आव्हाने गंभीर झाली आहेत. त्या दृष्टीने संरक्षणासाठी भरीव आणि वाढीव तरतूद अपेक्षित होती. मात्र ते सुद्धा अर्थसंकल्पीय भाषणात दिसून आले नाही, अशी खंत अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा सर्वस्पर्शी अर्थसंकल्प – प्रविण दरेकर
केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्व घटकांचा सर्वव्यापी विचार करत प्रत्येक घटकांना यामध्ये अंतर्भाव करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांच्या कार्यप्रणालीनुसार सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प सर्वस्पर्शी व सर्वव्यापी आहे. देशाच्या विकासाला गती मिळणार आहे, कारण गतिमानतेला यामध्ये स्थान दिलेले आहे. समाजातील सर्व घटकांसोबत शिक्षण क्षेत्राला महत्त्व देण्यात आले आहे. युवकांच्या हाताला काम मिळेल याचा सकरात्मक विचार करण्यात आला आहे. सूक्ष्म लघु उद्योगाच्या माध्यमातून २ लाख कोटी रुपये प्रस्तावित करत बेरोजगारांच्या हाताला काम देत उद्योग व स्वयंरोजगार क्षेत्रला बळकटी देण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.
सहकारी संस्थांसाठीच्या कररचनेमध्ये दिलासा देण्यात येऊन सहकार क्षेत्रात देशामध्ये आता सकारात्मक उभारणी करण्याचा मानस अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. पायाभूत मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठी तरतूद करण्यात आल्यामुळे देशातील पायाभूत सुविधेला चालना मिळणार आहे. यामुळे देशाच्या आर्थिक व्यवस्था बळकट करण्याच्या प्रयत्न करण्यात आला आहे अशी प्रतिक्रिया विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी दिली.
