ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण सरसकट देशभरात लागू करा, छगन भुजबळांची मागणी

Chhagan Bhujbal

ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे महानगर पालिका आणि इतर राज्यातील निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळालं याचा आनंद आहे. काही ठिकाणी २७ टक्क्यांच्या वर आरक्षण जाऊ शकतं. रिपोर्टच्या बाबतीत आम्हीही आक्षेप घेतला होता. कारण आडनावं घेऊन ओबीसींची संख्या त्यांनी सांगितली होती. आमची लढाई संपणार नसून ती सुरूच राहणार आहे. काही ठिकाणचे आकडे आम्हाला मंजूर नाहीत. त्या ठिकाणी कलेक्टरच्या माध्यमातून राज्य सरकारने त्यावर पुनर्विचार करावा. तसेच ते आरक्षण आम्हाला योग्य प्रकारे मिळालं पाहीजे. जसं शेड्यूल कास्टला संविधानात आरक्षण देण्यात आलं आहे. त्याचप्रमाणे ओसीबींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण सरसकट देशभरात लागू करा आणि त्यावर भारत सरकारने निर्णय घेतला पाहीजे, अशी आमची मागणी असल्याचं राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

छगन भुजबळ यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर हे सगळं करण्यात यावं, असा आमचा आग्रह होता. मध्य प्रदेशलाही तशी परवानगी बांठिया आयोगाने दिली. सरकारने आपल्या यंत्रणेद्वारे ती सर्व माहिती गोळा केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ती मंजूर करून बांठिया कमिशनकडे पाठवली. त्यानंतर हे सर्व आज सुप्रीम कोर्टात पाठवण्यात आलं, असं भुजबळ म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणाचं शून्य टक्के आरक्षण झालं होतं. ते राजकीय आरक्षण आम्हाला पुन्हा एकदा मिळालं आहे. काही ठिकाणी ओबीसींची संख्या कमी दाखवण्यात आली आहे, असं बांठिया आयोगाने म्हटलं आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी ओबीसींच्या संख्येबाबत जिल्हाधिकारी पातळीवर तपासणी करून घ्यावी. पन्नास टक्क्यांच्या वर आम्ही जाणार नाही, असं आयोगाच्या अहवालात म्हटलं आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये एससी, एसटी आरक्षण फक्त १० टक्के आहे. परंतु आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर नेण्याची परवानगी आयोगाच्या अहवालात आहे. ते जर १० टक्के असेल तर ओबीसींना ४० टक्के आरक्षण दिलं पाहिजे. मात्र, ५० टक्क्यांच्या वरती जाता कामा नये, असं आयोगाच्या अहवालात म्हटलेलं आहे, असं भुजबळ म्हणाले.

एससी, एसटीची लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी आम्हाला २० किंवा ५० टक्के मिळेल. पण काही ठिकाणी एससी, एसटीचं प्रमाण फार कमी आहे. तिथे ओबीसीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावं, असं आयोगाच्या अहवालात म्हटलं आहे, असं भुजबळ म्हणाले.


हेही वाचा : केंद्र सरकारच्या हुकूमशाहीविरोधात काँग्रेस तीव्र आंदोलन करणार, नाना पटोलेंचा इशारा