ओबीसी राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं आहे. इम्पेरिकल डेटाच्या आधारावर हे आरक्षण पुन्हा मिळवता येईल यासाठी राज्य सरकारने आयोगामार्फत इम्पेरिकल डेटा गोळा करावा अशी मागणी भाजपकडून करण्यात येत आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली यावेळी राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश देण्याबाबत चर्चा झाली आहे. मात्र २३ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारची केंद्राविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी आहे. सॉलिसिटर तुषार मेहता या सुनावणी दरम्यान केंद्राने राज्यांना इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी केली आहे. तर इम्पेरिकल डेटा गोळा केल्यास ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटे असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. परंतु भुजबळ आपल्या भूमिकेवर अजूनही ठाम आहेत.
हेही वाचा : OBC Reservation : निवडणुका लांबणार, आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत
ओबीसी आरक्षणासंदर्भा आयोजित सर्व पक्षीय बैठकीनंतर अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा दिल्यास ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मिटेल असे म्हटलं आहे. राज्य सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात सकारात्मक आहे. इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासंदर्भातला निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात २३ सप्टेंबरला वेळ मागितील असून महाराष्ट्राकडून बाजू मांडण्यात येणार आहे. राज्याला डेटा देण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
२ ते ३ महिने निवडणुका पुढे ढकलण्यात येतील
इम्पेरिकल डेटा तात्काळ तयार करता येईल का याबाबत विचार सुरु आहे. इम्पेरिकल डेटा तयार होण्यासाठी २ ते ३ महिन्यांचा कालावधी लागला तर निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागतील असे वक्तव्य छगन भुजबळ यांनी केलं आहे. ओबीसी समाज मागास सिद्ध करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आली आहे. केंद्राकडील डेटा राज्यांना दिला तर त्याची फार मदत होईल. या डेटाची गरज सर्वच राज्यांना आहे. इम्पेरिकल डेटा सँपल डेटा म्हणून तयार करता येईल का? दोन तीन महिन्यात हा डेटा घेता येईल का? याबाबत चर्चा करण्यात येईल यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २ ते ३ महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
हेही वाचा : OBC आरक्षण : आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नका – फडणवीस
