ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी निश्चितपणे वेळ लागणार आहे. सातत्याने कोरोनाचे वेगवेगळे प्रकार येतात. त्यामुळे भितीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. त्यामुळे हा इम्पेरिकल डेटा कसा गोळा करावा. यासाठी सर्वजण चिंतेत आहेत. भारत सरकारने जनगणना सुरू करायची आहे. परंतु अद्यापही सुरू केलेली नाही. आम्हाला तो डेटा तुम्ही मिळवून द्या. भारत सरकारला सांगून तो डेटा आम्हाला मिळवून द्या. भारत सरकारकडे तो डेटा आहे. असं राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी म्हणाले की, निवडणूका एकदम डोक्यावर आल्यानंतर ५४ टक्के लोकसंख्या असलेल्या लोकांवर अन्याय कसा करता येईल. राजकारण कोण आणखीन बरोबर हा काही भाग नाहीये. यामध्ये राज्यातील आणि देशातील ५४ टक्के ओबीसींवर प्रचंड अन्याय होतोय आहे. हे सर्व पक्षांनी आणि संस्थांनी लक्षात घेतलं पाहीजे. काही प्रमाणामध्ये शासनांनी घेतलेले निर्णय त्याला योग्य प्रकारे न्याय मिळावा म्हणून प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांनी सतर्क रहायला पाहीजे. आयोग सुद्धा ज्या अर्थीने नेमण्यात आला आहे. त्यांनी सतत बसून हे प्रश्न सोडविले पाहीजेत. ओबीसींवर अन्याय होत असल्यामुळे प्रशासनाला पत्र न पाठवता त्यासंदर्भात चर्चा केली गेली पाहीजे. तसेच आगोयाने देखील पुढाकार घेऊन सतत यावर प्रश्न सोडविले पाहीजेत, अशी विनंती मी आयोगाला करतो. असं छगन भुजबळ म्हणाले.
ओबीसींवर अन्याय होता कामा नये
राज्याचे निवडणूक आयोगांनी सुद्धा यावर ठाम भूमिका घेतली पाहीजे. ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. अशा प्रकारची भूमिका आयोगांनी घेतली पाहीजे. ही भूमिका घेऊनच पुढे पाऊलं टाकली पाहीजे. कारण ही लोकशाही आहे. एवढ्या लोकांवर जर अन्याय होत असेल तर याची नोंद ही निवडणूक आयोग व ओबीसी आयोगाने केली पाहीजे. ओमिक्रॉनमुळे भितीचं वातावरण निर्माण होत आहे. तसेच डेटा गोळा करण्यात येणार आहे. कोर्टाने यावर विचार करावा आणि तयार असलेला डेटा हा भारत सरकारने द्यावा किंवा आम्हाला वेळ द्यावा. ही निवडणूक गेल्यानंतर ओबीसींवर अन्याय होता कामा नये, अशी मी विनंती करतो.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत आम्ही चर्चा करत आहोत. कारण विरोधी पक्षातील नेते असले तरी त्यांच्यासोबत चर्चा करणं भाग आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा राज्याला लागू आहे की देशाला लागू आहे. कारण इतर राज्यांत सुद्धा निवडणुका आहेत. तर येथे काय चाललं आहे. हा सुद्धा विचार येथे होणं खूप महत्त्वाचं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या इतर नेत्यांसोबत चर्चा झाली. या विषयाला संसदेत सुद्दा आवाज उठवला पाहीजे. तसेच मार्ग काढण्यासाठी चर्चा झाली पाहीजे. मी मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं असून त्यावर मार्ग काढण्यासाठी संपूर्ण ताकदीने आम्ही त्याचा विचार करून पुढे पाऊल टाकणार आहोत. असं छगन भुजबळ म्हणाले.
दरम्यान, ओबीसींना निवडणुकींत २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने काल राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सरकारच्या अध्यादेशाला कोर्टाकडून पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही. असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
हेही वाचा: राज्यात मिनी UPA चाच प्रयोग सुरू, आज राहुल गांधींची भेट घेणार – संजय राऊत
