ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्यानंतर राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. इम्पेरिकल डेटावरून महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये खडाजंगी होताना पहायला मिळत आहे. संपूर्ण देशातील ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे. केंद्र सरकारने जर इम्पेरिकल डेटा सर्व राज्यांना दिला असता तर ही वेळी आली नसती. तसेच इम्पेरिकल डेटामधील चुका दुरूस्त करायला हव्या होत्या, असे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.
महाराष्ट्रानंतर मध्य प्रदेशचे ओबीसी आरक्षण कोर्टाने रद्द केलं आहे. त्यामुळे आता मध्य प्रदेशचे नेते केंद्राकडे गेले असतील आणि त्यांनीही मागणी केली असेल केंद्राने याचिका दाखल करावी, त्यामुळेच केंद्राकडून हालचाली सुरू आहेत. तुम्हीही केंद्राकडे जायला हवं, असा सल्ला छगन भुजबळ यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना दिला आहे.
घटनात्मक दुरूस्ती करणं गरजेचं
राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका पार पडत आहेत. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने ठरलेल्या वेळेतच निवडणुका घेतल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षणावर कायमस्वरूपी मार्ग काढायचा असल्यास त्यांना घटनात्मक दुरूस्ती करणं गरजेचं आहे.
तुमची कथनी एक आणि करणी एक
ओबीसी आरक्षणाबाबत मी अनेकदा विरोधी पक्षातील नेत्यांसोबत बोलत असतो. सुप्रीम कोर्टामध्ये ही केस असल्यानंतर मुकुल रोहतगी यांसारख्या अनेक लोकांना भेटून चर्चा केली. आमच्या वकिलांनी सांगितलं की, इम्पेरिकल डेटा तुमचा ज्या प्रकारे आहे तसाच द्या. आम्ही आमच्या जाती कोणत्या आहेत ते आम्ही शोधतो. सुप्रीम कोर्ट तुम्हाला इम्पेरिकल डेटा त्यांना देण्यासाठी आदेश देऊ शकतं. परंतु केंद्र सरकारने शेवटच्या क्षणी सांगितलं की, ओबीसीचा सर्व्हे झालाच नाही. तुमची कथनी एक आणि करणी एक आहे, असा टोला छगन भुजबळांनी लगावला आहे.
हेही वाचा : Maharashtra Assembly Winter Session 2021: महावितरणच्या गलथान कारभाराविरोधात महेश शिंदेंचं लाक्षणिक उपोषण
