केंद्रानं राज्याला इम्पेरिकल डेटा द्यावा, छगन भुजबळ यांची OBC बैठकीनंतर प्रतिक्रिया

केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा नाही दिला तर राज्य मागास आयोगामार्फत इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यात येईल

chhagan bhujbal

सह्याद्री अतिथीगृहात ओबीसींसंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीनंतर अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी संदर्भात अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली असल्याची माहिती दिली आहे. या बैठकीत ओबीसींच्या मागण्या मांडण्यात आल्या असून ओबीसी आरक्षणासाठी कोर्टात दाद मागणार असल्याचेही मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. केंद्र सरकारे ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा द्यावा यासाठी वकिल कपिल सिब्बल यांच्या मार्फत पुन्हा राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात उभं राहणार असल्याचेही छगन भुजबळ सांगितले आहे.

ओबीसीसंदर्भातील बैठकीनंतर राज्याचे अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आहे. यावेळी त्यांनी बैठकीबाबत माहिती दिली आहे. वेगवेगळ्या मागण्यांवर ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी आमच्याकडे बैठक मागितली होती. काही प्रश्न या बैठकीत मांडायचे होते. अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली. ओबीसीची जनगणना कशी होणार, इम्पेरिकल डेटा कसा मिळणार असे प्रश्न होते. त्यांना समाजवून सांगितले आहे की, कपिल सिब्बल यांच्या मार्फत पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात उभं राहणार आहोत. न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश द्यावा की, इम्पेरिकल डेटा आम्हाला द्या, याबाबत कोर्टाने केंद्राकडे उत्तर मागितले आहे. असे छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

लोकसभेत ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील बिलाबाबत चर्चा सुरु आहे. शिवसेना गटनेते विनायक राऊत, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विषय मांडले आहेत. ५० टक्क्यांची अट पुर्वीपासून आहे. सर्व राज्यांनी ५० टक्के भरलेले आहेत. मराठा समाजासह इतर समाज कसे बसणार यासाठी ५० टक्क्याची अट शिथिल करण्यात यावी तसेच सुप्रिया सुळे याांनी इम्पेरिकल डेटाची मागणी केली आहे. आयोग नेमून काम सुरु आहे. नाशिक पुणे औरंगाबाद अनेक जिल्ह्यात जाणार असून तज्ज्ञांचे मत जाणून घेणार आहेत. केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा नाही दिला तर राज्य मागास आयोगामार्फत इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यात येईल अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.

राज्य सरकारला केंद्राकडून इम्पेरिकल डेटा मिळाला नाही तर राज्य सरकार ४ महिन्यात इम्पेरिकल डेटा गोळा करु शकते का? असा प्रश्न छगन भुजबळ यांना करण्यात आला होता. यावर छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे की, राज्य सरकार याबाबत अभ्यास करत आहे. राज्य मागास आयोग यावर अभ्यास करत आहे. त्याच्यामध्ये हायकोर्टाचे तज्ज्ञमंडळी अभ्यास करुन निर्णय घेतील. असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. केंद्राकडून इम्पेरिकल डेटा देण्याबाबत विलंब होत असल्याचेही छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.