ठाकरे सरकारने शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन शहरांच्या नामांतराचा प्रश्न निकाली लावला. औरंगाबादचं संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं धाराशिव असं नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली. याला राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांनी पाठिंबा दिल्यानं स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांनी नाराजी आता उफाळून येतेय. औरंगाबाद शहराच्या नामांतरावरून राष्ट्रवादीच्या नाराज कार्यकर्त्यांनी थेट सामूहिक राजीनामे दिले आहेत. औरंगाबाद शहराच्या नामांतराबाबत राष्ट्रवादी पक्षाने योग्य भूमिका घेतली नाही आणि पक्षाची विचारसरणी बदलली असल्याचा आरोप करत या कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला रामराम ठोकलाय.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बुधवारी एक पत्रकार परिषद घेत राष्ट्रवादीच्या जवळपास ५० पेक्षा जास्त नाराज कार्यकर्त्यांनी सामूहिक राजीनामे दिले आहेत. ठाकरे सरकारने त्यांच्या शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ठाकरे सरकारची ही शेवटची कॅबिनेट बैठक असल्यामुळे महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेत्यांनी प्रत्यक्ष बैठकीच्या वेळी या निर्णयाला विरोध केला नाही. याचा फटका आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला बसलाय. शरद पवार यांना आम्ही नेहमी साथ दिली. मात्र औरंगाबादचे हे नामांतर मुस्लिम समाजाच्या जिव्हारी लागले आहे, अशी नाराजी राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा धर्मनिरपेक्ष आणि सर्वांना सोबत घेऊन चालणारा पक्ष आहे, अशी आमची भावना होती. यासाठीच आम्ही आजपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात काम करत होतो. परंतु नामांतराला समर्थन दिल्यामुळे आता आमची ही भावना संपली आहे. पक्ष आमच्यावर न्याय करू शकत नाही, असं या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.
त्यामुळे ठाकरे गटाने त्यांच्या सरकार काळात शेवटी घेतलेला हा निर्णय राष्ट्रवादीच्या डोकेदुखीचा विषय ठरू लागला आहे. एकीकडे येत्या निवडणूकींसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष पक्षबांधणीवर लक्ष केंद्रीत करत असतानाच छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ५० पेक्षा जास्त कार्यकर्त्यांनी पक्षाला केलेला रामराम ही राष्ट्रवादीसाठी धोक्याची घंटा तर नाही ना? अशी चर्चा सध्या रंगू लागली आहे.
