औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे धाराशिव नामांतर; शिंदे सरकारचे शिक्कामोर्तब

महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांचे नामांतर करण्यात येईल. याबाबतची कार्यवाही स्वतंत्रपणे महसूल आणि वन विभाग तसेच नगरविकास विभागाकडून अधिनियमांप्रमाणे करता येईल

eknath shinde

मुंबई : औरंगाबाद शहराचे नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्याबाबतच्या प्रस्तावास शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याशिवाय नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळालालोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा आघाडी सरकारचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील बंडानंतर संकटात सापडलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने २९ जूनला घाईघाईत मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन त्यात औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नामांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र राज्यपालानी बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठक घेता येत नाही. तसेच अल्पमतातील सरकारचे निर्णय अवैध असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नामांतराचा निर्णय पुन्हा घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते

या पार्श्वभूमीवर आज सह्याद्री अतिथीगृहात मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीत नामांतराच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. नामकरणाबाबतच्या प्रस्ताव मंजूरीचे २९ जून २०२२ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे कार्यवृत्त मान्यतेसाठी नव्याने स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात आले होते. त्यावर हे दोन्ही प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी फेरसादर करावेत असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार हे प्रस्ताव आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत फेरसादर करण्यात आले. त्यावर या दोन्ही प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हे प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविण्यात येऊन त्यानंतर त्याप्रमाणे विभाग, जिल्हा, तालुका तसेच महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांचे नामांतर करण्यात येईल. याबाबतची कार्यवाही स्वतंत्रपणे महसूल आणि वन विभाग तसेच नगरविकास विभागाकडून अधिनियमांप्रमाणे करता येईल.

लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई विमानतळ नामकरण

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे “लोकनेते दि.बा.पाटील नवी मुंबई विमानतळ” असे नामकरण करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. नामकरणाबाबतचा प्रस्तावाच्या मंजुरीचे २९ जून २०२२ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे कार्यवृत्त मान्यतेसाठी नव्याने स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात आले होते. त्यावर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी फेरसादर करावेत असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार हा प्रस्ताव आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत फेरसादर करण्यात आला आणि त्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीनुसार १२.५६ टक्के योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्व. पाटील यांचे योगदान आहे. तद्नंतर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी संपादित जमिनीसाठी मोबदला ठरवावयाच्या अनुषंगाने निश्चित करण्यात आलेले  २२.५% योजनेचे धोरण सुद्धा १२.५% धोरणाच्या धर्तीवर तयार करण्यात आले आहे.

नवी मुंबई येथे सिडको महामंडळाच्या माध्यमातून १ हजार १६० हे. क्षेत्रावर सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून ग्रीनफील्ड विमानतळ विकसीत करण्यात येत आहे. या संपूर्ण ११६० हे. जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले असून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाची भूविकास कामे प्रगतीपथावर आहेत. या विमानतळाच्या नामकरणाच्या अनुषंगाने नवी मुंबईमधील विविध संघटना आणि राजकीय पक्षांकडून मागणी करण्यात येत होती. नवी मुंबई परिसरातील विकासामधील दि.बा. पाटील यांचे योगदान आणि स्थानिकांच्या विविध संघटनांची मागणी विचारात घेता, नवी मुंबईत होत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नामकरण “लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई विमानतळ असे करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

एमएमआरडीएच्या ६० हजार कोटीच्या कर्जाला मान्यता

एमएमआरडीएला मुंबई महानगर क्षेत्रात विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी ६० हजार कोटींपर्यंतचे कर्ज उभारण्यास तसेच शासन हमीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  या कर्जापैकी पहिल्या टप्प्यात उभारण्यात येणाऱ्या १२ हजार कोटी रकमेची शासन हमी देण्यास आणि शासन हमीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई महानगर क्षेत्रात १ लाख ७४ हजार ९४० कोटी किंमतीचे महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. यामध्ये विविध मेट्रो रेल प्रकल्प, बोरीवली- ठाणे भुयारी मार्ग, ठाणे कोस्टल रोड आणि शिवडी वरळी कनेक्टर, इत्यादी महत्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. प्राधिकरणामार्फत हाती घेण्यात आलेल्या या प्रकल्पांना निधी उपलब्ध होऊन प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय घेण्यात आले.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियमातील कलम २१ नुसार शासनाची पूर्वमान्यता घेण्याची तरतूद विचारात घेता महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरणास आवश्यकतेनुसार ६० हजार कोटी पर्यंतचे कर्ज उभारण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात आली.