विधानसभेचे अध्यक्षपद हे एक घटनात्मक पद आहे. न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नोंदविले. दहाव्या सूचीचे अधिकार म्हणजेच कोणाला अपात्र ठरवायचे अधिकार. हे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहेत. न्यायालयाला तो अधिकार नाही. विधानसभा अध्यक्षांबाबत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी मांडलेले मुद्दे महत्त्वाचे असल्याचे विधानदेखील सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले.
मंगळवारपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सत्तासंघर्षावरील सुनावणीला पुन्हा सुरुवात झाली. यावेळी अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी पूर्ण वेळ युक्तिवाद केला. आपल्या युक्तिवादादरम्यान अ‍ॅड. सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाने दुसरी बाजू गृहीत न धरता पक्ष आणि चिन्हावर निर्णय दिल्याचे म्हणणेदेखील मांडले. आज बुधवारी होणार्‍या सुनावणीतही कपिल सिब्बलच युक्तिवाद करतील.
शिवसेनेतून एक गट बाहेर पडला. गुवाहाटीला गेला. तेथून त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अपात्रतेची नोटीस पाठवली. ही नोटीस पक्षाच्या अधिकृत ई-मेलवरून पाठवलेली नाही. ही नोटीस विधानसभेबाहेर देण्यात आली आहे. विधानसभेत ही नोटीस देण्यात आली नाही. त्या नोटीसवर विधानसभा अध्यक्ष अपात्र कसे ठरू शकतात, असा सवाल अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात उपस्थित केला.
तसेच माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी संख्याबळ न बघताच पहाटे देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांचा शपथविधी उरकला. कोणत्या अधिकाराखाली हा शपथविधी झाला. विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाली नाही. आधी निवड होऊन मग राजीनामा घेणे अपेक्षित होते, मात्र तसे झाले नाही. विधानसभा अध्यक्षपद रिकामे होते. विधान परिषद सदस्यांची निवड यादी देऊनही झाली नाही. असे प्रकार होत असतील तर लोकशाही कशी टिकणार याकडेही कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
शिवसेनेतील एक गट आसामला जातो आणि सांगतो की, आता आम्हीच खरा पक्ष आहोत. शिवसेनेने काढलेला व्हिप डावलून त्यांनी भाजपच्या उमेदवाराला मतदान केले. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात एकही बैठक झाली नव्हती. ही बैठक नवीन सरकार स्थापनेनंतर १९ जुलै २०२२ रोजी झाली, असे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
म्हणजे तुम्ही विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेला नाहीत, असा प्रश्न सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी उपस्थित केला. हो, आम्ही विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेलो नाहीत. कारण या ठरावाला आम्ही न्यायालयात आव्हान दिले होते, असे ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले. विधानसभा अध्यक्ष निवडीला तुमच्याही काही आमदारांनी पाठिंबा दिला होता, असा मुद्दाही न्यायालयाने उपस्थित केला.
हे प्रकरण याच ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर ऐकू. तसेच हे प्रकरण भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात एक महत्त्वाचे उदाहरण ठरेल.
-धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश
ज्या १६ अपात्र आमदारांबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, त्या १६ आमदारांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेदेखील आहेत. या सगळ्यांवर अपात्रतेची कारवाई सुरू असताना माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शपथ दिली. ही शपथ घटनात्मक आहे का, असा सवाल न्यायालयासमोर मांडण्यात आला आहे. शिवसेना नाव व धनुष्यबाण चिन्ह हे निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला (शिंदे गट) दिल्याबद्दल आम्ही एसएलपी दाखल केली आहे. त्यावर उद्या दुपारी चर्चा करण्यात येणार आहे. तसेच उरलेल्या मुद्यांवर उद्या कपिल सिब्बल आपली बाजू मांडणार आहेत. -अ‍ॅड. अनिल परब, आमदार, ठाकरे गट
