मुख्यमंत्री शिंदेंनी रोखली नाशिक डीपीडीसीची ५६७ कोटींची कामे

सत्तांतरानंतर आ.कांदेंचा भुजबळांना पुन्हा जोरदार धक्का

मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होताच पहिल्याच दिवशी नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या कामाची चुणूक दाखवून देत दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या नाशिक जिल्हा नियोजन कार्यसमितीच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या सुमारे ५६७ कोटींच्या निधी वाटपास ब्रेक लावला. आमदार सुहास कांदे यांच्या तक्रारीची दखल घेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांच्याशी चर्चा करत याबाबत माहिती घेतली. सरकार अल्पमतात असताना बैठक घेतलीच कशी, असा सवाल करत तूर्तास ही कामे थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे नाशिक जिल्हा नियोजन समितीचा कारभार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर असताना तत्कालीन सरकारने निर्णयांचा धडाकाचा लावला. याबाबत भाजपने तक्रार केल्यानंतर २४ जूनपासून घेतलेल्या सर्व निर्णयांची माहिती राज्यपालांनी मागवली आहे. याच कालावधीत जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी जिल्हा नियोजन कार्य समितीची ऑनलाईन बैठक घेतली. त्यात ५६७ कोटींच्या निधीबाबत प्रशासकीय मान्यता घेत त्याचे सर्व मतदारसंघामध्ये समान वाटप करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले. जिल्ह्यातील विविध कामांसाठी शासनाकडून जिल्ह्यास ६०० कोटी रूपये मंजूर झाले आहेत. त्यामुळे निधीच्या खर्चाबाबत कार्य समितीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी सूचनाही केल्या. प्रत्येक योजनेसाठी अपेक्षित निधीनुसार कमी-अधिक प्रस्ताव सादर झाल्यास फेरप्रस्ताव मागवून घ्यावेत अन् त्वरीत मंजुरी द्यावी, असेही भुजबळांनी यावेळी आदेशित केले होते. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधी मिळत नसल्याबाबत अगोदरपासूनच आमदारांची ओरड आहे. विशेष करून सेना-भाजपच्या आमदारांमध्ये याबाबत अधिक नाराजी आहे. निधी वाटपात दुजाभाव केला जात असल्याप्रकरणी नांदगावचे आमदार सुहास कांदे आणि माजी पालकमंत्री भुजबळ यांच्यातील वाद तर सर्वश्रुतच आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपाकडे आमदारांचे बारकाईने लक्ष असते. त्यातच सरकार अस्थिर असताना घाईघाईने झालेल्या जिल्हा नियोजन कार्य समितीच्या बैठकीबाबत माहिती मिळताच आमदार सुहास कांदे यांनी याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ही बाब निदर्शनास आणून दिली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तातडीने नाशिक जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांच्याशी मोबाईलव्दारे चर्चा केली व बैठकीबाबत माहिती घेतली. सरकार अल्पमतात असताना बैठक घेतलीच कशी, असा सवाल त्यांनी केला. ही सर्व कामे तातडीने थांबवा, असे आदेशही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. त्यामुळे पुन्हा एकदा जिल्हा नियोजन समितीच्या कारभारावर बोट ठेवताना आमदार कांदे यांनी भुजबळांना पुन्हा दणका दिला तर, दुसरीकडे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्या कामाची चणुक दाखवून देत प्रशासकीय कामकाजावरील आपली पकडही सिद्ध केली.

मुख्यमंत्री महोदयांकडून मला निरोप प्राप्त झाला आहे. परंतु, आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या कामांना मंजुरी दिलेली नाही. जिल्हा नियोजनसाठी शासनाकडून ६०० कोटींचा नियतव्यय मंजूर आहे. कोणत्या हेड अंतर्गत किती निधी मंजूर आहे, याचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. त्यामुळे आपण कोणत्याही कामांना मंजुरी दिलेली नाही.

– गंगाथरन डी., जिल्हाधिकारी

सरकार अल्पमतात असताना जिल्हा नियोजन कार्यसमितीची बैठक घेतलीच कशी, हा पहिला मुद्दा आहे. घाईघाईने अशी बैठक घेत ५६७ कोटींची प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ही बाब निदर्शनास आणून दिली. मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ जिल्हाधिकार्‍यांशी चर्चा करत या कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
– आमदार सुहास कांदे