नाशिक : देश विघातक कृत्यात सहभागी असल्याचा कारणावरून पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया संघटनेवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. पीएफआय संघटनेवर दहशतवादी आणि देशविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका तपास यंत्रणांनी ठेवला आहे. पीएफआयच्या कारवाया लक्षात घेऊन तपास यंत्रणांनी संघटनेवर बंदी घालण्याची शिफारस केंद्रीय गृहमंत्रालयाला केली होती. त्यावर गृहमंत्रालयाने अध्यादेश काढत बंदी घातली आहे. याबाबत बोलतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानत पीएफआय वरील बंदीच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्याच सोबत मागील आठवड्यात पुण्यात पाकिस्तान झिंदाबाद अश्या घोषणा देणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणा ‘एनआयए’ने देशभरात पीएफआय संघटनेच्या ठिकाण्यांवर छापे टाकत अनेकांना अटक केली होती. यातून एनआयएला अनेक देश विघातक कृत्यात पीएफआय संघटना सामील असल्याचे पुरावे हाती लागले होते. मागील कालखंडात देशात घडलेल्या काही धार्मिक दंगली, घटना आदीमध्येही पीएफआय संघटनेचा थेट सहभाग आढळून आला होता. यामुळे पीएफआय ही देशविघातक संघटना असल्याचा ठपका ठेवत एनआयए सह इतरही काही राष्ट्रीय तपास यंत्रणांनी पीएफआय संघटनेवर बंदी घालण्याची शिफारस केंद्रीय गृह मंत्रालयाला केली होती. त्यासोबतच उत्तर प्रदेश, कर्नाटक अश्या काही राज्यांनीही ही मागणी केली होती. मागील आठवड्यात पुण्यात संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी थेट ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्याने मोठी खळबळ उडाली होती. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आता पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया तसेच इतरही काही समविचारी संघटनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे पीएफआय संघटनेवर बंदी घातल्याबद्दल आभार मानले आहे. त्यासोबत पीएफआय संघटनेवर बंदी घातल्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तसेच पुण्यात ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा देणार्‍यावर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची माहिती दिली.
‘त्यांना’ देशात राहण्याचा अधिकार नाही
पीएफआय सारखा देशद्रोही संघटना आहेत, या देशासाठी धोकदायक असून यावर बंदी घातली हे योग्य केल्याचे म्हणतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’ घोषणा देणार्‍यांना माफ करणार नाही. त्यांचा चोख बंदोबस्त केला जाईल असे आश्वासन दिले. ‘मुळात अश्या घोषणा देणार्‍यांना देशात राहण्याचाच अधिकार नाही’ असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
