निवडणुकीमुळे ३० जूनपर्यंत बदल्या लांबल्या, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय

सर्वसाधारणपणे ३१ मेपर्यंत बदल्यांचा सोपस्कार पार पाडला जातो. मात्र, यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ३१ मेची मुदत संपण्यापूर्वीच ३० जून २०२२ पर्यंत कोणत्याही बदल्या न करण्याचे आदेश दिल्याने संबंधित विभाग बुचकळ्यात पडले आहेत.

Education Minister praises staff for saving life of woman who suicide attempt in mantralaya
मंत्रालयातून उडी मारणाऱ्या महिलेचे प्राण वाचवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे शिक्षण मंत्र्यांकडून कौतुक

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनी येत्या ३० जूनपर्यंत राज्य सरकारी सेवेतील अधिकारी (officers), कर्मचाऱ्यांच्या (employees) प्रशासकीय बदल्याना मनाई ( banned on transfer) केली आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ३० जून २०२२ पर्यंत कोणत्याही बदल्या करण्यात येऊ नयेत, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.  सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केले. या निर्णयाला राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुकीची पार्श्वभूमी आहे.

जोरदार लॉबिंग सुरु
सध्या मंत्रालयात  बदल्यांचा हंगाम सुरु  आहे. महसूल, गृह, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, वित्त, ग्रामविकास, गृहनिर्माण, परिवहन, कृषी   आदी महत्वाच्या खात्यात मोक्याची जागा मिळविण्यासाठी अधिकऱ्यांची जोरदार लॉबिंग सुरु आहे. बदल्यांची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. मात्र, जून महिन्यात राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणूक होऊ घातली आहे. या निडणुकीत मतदानाची वेळ आली तर आमदारांची नाराजी नको म्हणून ठाकरे यांनी ३० जूनपर्यंत बदल्या न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक पार पडल्यानंतर म्हणजे ३० जूननंतरच आता बदल्यांचे आदेश जारी होतील.
संबंधित विभाग बुचकळ्यात
 ‘महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शाकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध २००५’ या बदली कायद्यानुसार संबंधित एप्रिल, मे महिन्यात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्या करण्याचे अधिकार सक्षम प्रधीकाऱ्याला आहेत. ३१ मे नंतर बदल्यांचे अधिकार वरती जातात. त्यामुळे संबंधित खात्याच्रे मंत्री आणि अधिकारी सध्या बदलीच्या   प्रक्रियेत गुंतले आहेत. सर्वसाधारणपणे ३१ मेपर्यंत बदल्यांचा सोपस्कार पार पाडला जातो. मात्र, यावेळी राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीमुळे अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या रेंगाळणार आहेत.
दरम्यान, प्रशासकीय कारणास्तव तातडीने एखादी बदली करणे आवश्यक असल्यास अशी बदली मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने करावी, असे सामान्य प्रशासन विभागाने आपल्या  आदेशात नमूद केले आहे.