घरमहाराष्ट्रजनता दलाचे कार्यालय बच्चू कडू यांना, चळवळीचा इतिहास पुसण्याचा प्रयत्न; कार्यकर्ते आक्रमक

जनता दलाचे कार्यालय बच्चू कडू यांना, चळवळीचा इतिहास पुसण्याचा प्रयत्न; कार्यकर्ते आक्रमक

Subscribe

मुंबई : जनता दल सेक्युलर पक्षाचे चर्चगेट येथील कार्यालय परस्पर प्रहार जनशक्ती पक्षाला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारने कुठलीही शहानिशा न करता परस्पर जनता दलाचे कार्यालय प्रहार जनशक्तीला देण्याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा निर्णय साफ चुकीचा आहे. या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात गेलो आहे. सरकारने हा निर्णय बदलला नाही तर आम्ही मंत्रालयासमोर आंदोलन करणार असल्याची माहिती जनता दलाचे प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे यांनी दिली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जनता दलाने आज पत्रकार परिषद घेऊन तीव्र निषेध व्यक्त केला.

राज्यातील अनेक चळवळी आंदोलनांचे केंद्र राहिलेले आणि ज्येष्ठ समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे, मधु दंडवते, निहाल अहमद, एस एम जोशी, ग. प्र. प्रधान, नानासाहेब गोरे, बापूसाहेब काळदाते अशा दिग्गज नेत्यांचा वावर झालेले जनता दल सेक्युलर पक्षाचे चर्चगेट येथील कार्यालय परस्पर प्रहार जनशक्ती पक्षाला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडून त्यांना मंत्रीपदे बहाल करत महायुती सरकारने मित्रपक्षांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. आता प्रहारच्या बच्चू कडू यांना मंत्रिपद देता आले नाही तर किमान कार्यालय देऊन गोंजारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

- Advertisement -

राज्यातील राजकीय पक्षांना मंत्रालयाच्या परिसरात राज्य सरकारने कार्यालये उपलब्ध करून दिली आहेत. अशाच प्रकारे जनता दल व समाजवादी विचारधारेतील तत्कालीन पक्षाला 1962  मध्येच 10 सीडीओ बॅरॅक, जीवन विमा मार्ग, योगक्षेम येथील जागा उपलब्ध करून दिलेली आहे. 19962 सालापासून ही जागा पक्षाच्या ताब्यात आहे. 1977 व 1979 पासूनचे पुरावे पक्षाकडे उपलब्ध आहेत. पक्षाचे राज्यातील तसेच मुंबईचे कामकाज या जागेतून चालविले जाते.

हेही वाचा – राष्ट्रवादीकडून आणखी एका संभ्रमात भर; 9 आमदारांवर कारवाईसाठी अध्यक्षांकडे मागणी

- Advertisement -

आणीबाणीनंतर जनता पक्षाच्या माध्यमातून पंतप्रधान झालेले मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंग, माजी पंतप्रधान देवेगौडा, इंदर कुमार गुजराल अशा नेत्यांनीही या कार्यालयाला भेट दिली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील अनेक घडामोडींचे हे कार्यालय महत्त्वाचे केंद्र राहिले आहे. सत्तरच्या दशकात मृणाल गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या महागाईविरोधी आंदोलनाचे रणसिंगही इथूनच फुंकले गेले होते. अशी पार्श्वभूमी असताना आणि गेली साठ वर्षाहून अधिक काळ हे कार्यालय पक्षाच्या ताब्यात असताना पक्षाला कोणतेही सूचना वा नोटीस न देता या कार्यालयातील सातशे फूट जागा आमदार बच्चू कडू यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाला तर केवळ दोनशे फूट जागा जनता दलाला ठेवण्याचे आदेश राज्य सरकारने जारी केले आहेत.

 मुख्यमंत्र्यांकडून बच्चू कडूंना जनता दलाचे कार्यालयाला भेट

आमदार बच्चू कडू यांनी या कार्यालयाची मागणी करताना ते बंद असल्याचा, वापरात नसल्याचा दिशाभूल करणारा आणि असत्य दावा केला होता. त्याच आधारे कोणतीही शहानिशा न करता व पक्षाचे म्हणणे ऐकून न घेता राज्य सरकारने हे कार्यालय प्रहार जनशक्ती पक्षाला देऊ केले आहे. बच्चू कडू हे चळवळीतील नेते आहेत. अनेक वेळा त्यांनी जनता दलाच्या कार्यालयाला भेट दिलेली आहे. असे असताना जनतेच्या प्रश्नावर लढणाऱ्या जनता दलाच्या कार्यालयावर त्यांनी दावा करावा, ही बाब जनता दलाच्या नेत्यांच्याच दृष्टीनेच नव्हे तर डाव्या चळवळीतील सर्वच कार्यकर्त्यांना दृष्टीने धक्कादायक ठरली आहे.

हेही वाचा – महाराष्ट्राला अजित पवार रिर्टन्स पार्ट-2 पहायला मिळेल, काँग्रेसचा दावा

अलीकडेच मेट्रो रेल्वेच्या कामामुळे मंत्रालय परिसरातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, वंचित आघाडी आदी पक्षांची कार्यालय तुटली होती. या सर्व पक्षांना राज्य सरकारने बेलार्डपीअर येथील इमारतीत जागा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. अजूनही या इमारतीत जागा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने प्रहार जनशक्ती पक्षाला याच इमारतीत पक्ष कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी व मुळात चुकीच्या माहितीच्या आधारे घेतलेला जनता दलाच्या कार्यालयाचा मोठा भाग प्रहार जनशक्ती पक्षाला देण्याचा निर्णय सरकारने रद्द करावा, अशी मागणी पक्षाची ज्येष्ठ नेते आणि माजी आमदार श्रीपतराव शिंदे, विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष व माजी आमदार प्रा. शरद पाटील, प्रभारी अध्यक्ष नाथा भाऊ शेवाळे, यांनी केली आहे.

जनता दलाचे कार्यालय व प्रहार जनशक्ती पक्षाला देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पक्षातर्फे ही बाब माजी पंतप्रधान व जनता दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेगौडा यांना याची माहिती दिली होती. त्यांनी स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे यांना पत्र दिले होते. परंतु त्या पत्राची दखल सरकारकडून घेण्यात आलेली नाही.

हेही वाचा – शरद पवारांच्या वक्तव्याचे स्वागतच, आमची निशाणी घडयाळच; भुजबळांच्या वक्तव्याने खळबळ

 

राज्य सरकारकडून वारसा पुसण्याचा प्रयत्न

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे चळवळीचा वारसा पुसण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका राजभरातील समाजवादी चळवळीतील कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे. हे पक्ष कार्यालय आजही गरीब, कष्टकरी, शेतकरी यांच्या चळवळीचे केंद्र आहे. सामान्य जनतेच्या हिताचे अनेक लढे येथूनच लढविले जातात! सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय प्रश्नांवर लढणाऱ्या पक्ष संघटनांचे आजही हे कार्यालय आधार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी सर्व थरातून केली जात आहे.

याबाबत प्रागतिक महाराष्ट्र पक्षांच्या आघाडीतील नेतेही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करणार आहेत. त्यानंतरही राज्य सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्यास, पक्षाचे ज्येष्ठ नेते श्रीपतराव शिंदे, शरद पाटील, माजी आमदार गंगाधर पटणे आदी ज्येष्ठ मंडळी मंत्रालयासमोर बेमुदत उपोषणाला बसतील, असा इशारा पक्षाचे प्रभारी अध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे यांनी दिला आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -