माजी महिला आणि बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांना अडचणीचा ठरलेला चिक्की घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. एकात्मिक बालविकास योजने अंतर्गत पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या निकृष्ट दर्जाच्या चिक्की वाटप गैरव्यवहारात खासगी पुरवठादारांवरती अजूनही एफआयआर का दाखल केलेला नाही, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. न्यायालयाच्या या प्रश्ना नंतर तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळातील घोटाळ्यांचे प्रकरण पुन्हा सुरु होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून तत्कालीन फडणवीस सरकार आणि पंकजा मुंडेंच्या अडचणी वाढणार असल्याची देखील आता चर्चा सुरु झाली आहे.
तत्कालीन महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी २०१५ मध्ये शालेय विद्यार्थ्यांना चिक्की वाटप करण्यासाठीचे कंत्राट काही कंत्राटदारांना देण्यात आलं होतं. मात्र त्यासाठी नियमित निविदा प्रक्रिया न राबवता, कंत्राट देण्यात आले आणि विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचे वाटप करण्यात आले असा आरोप झाला होता. याबाबत जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. दरम्यान, या याचिकेवर न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान अजूनही पुरवठादारांवर गुन्हा दाखल का झाला नाही? असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. संबंधित कंत्राट प्रक्रिया सरकारच्या नियमानुसार झाली होती का, त्यासाठी सर्व नियमांचे, तरतुदींचे पालन केले होते का, कंत्राटदार चिक्की वाटप योजनेसाठी पात्र होते का, असे देखील प्रश्न न्यायालयाने विचारले आहेत.
अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला आहे का? असा प्रश्न न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी सरकारी वकिलांना विचारला. यावर एफआयआर केली नाही, असं उत्तर प्रमुख सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी खंडपीठाला दिलं. यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. यामध्ये एफआयआर का नाही दाखल केली, तुमचे अधिकारी नेहमी पेढा, बर्फीमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात व्यस्त असतात, मग लहान मुलांना बाधक ठरलेल्या चिक्की प्रकरणात पुरवठादारांवर गुन्हा का केला नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे.
चिक्की घोटाळा नेमका काय आहे?
तत्कालीन महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी २०१५ मध्ये शालेय विद्यार्थ्यांना चिक्की वाटप करण्यासाठीचे कंत्राट काही कंत्राटदारांना देण्यात आलं होतं. अहमदनगर जिल्ह्यातील आदिवासी मुलांना चिक्की वाटण्यात आली. मात्र ही चिक्की निकृष्ट दर्जाची असल्याचं उघड झालं होतं.
त्यानंतर नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यात अत्यंत खळबळजनक माहिती उजेडात आली होती. महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या खात्याने एका दिवसात चिक्की, चटई, डिश, पुस्तकं इत्यादी वस्तूंची तब्बल २०६ कोटींची खरेदी केल्याचे समोर आले होते. या खरेदीसाठी एका दिवसात २४ आदेश काढल्याचाही आरोप झाला होता. या खरेदीत नियमभंग केल्याचाही आरोप झाला होता. याचं कारण ३ लाख रुपयांच्यावरची खरेदी ई-टेंडरद्वारे करण्याचा नियम आहे.
दरम्यान, पंकजा मुंडे यांनी या सर्व आरोपांना उत्तर दिलं होतं. हे आरोप खोटे आणि राजकीय असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. कोणताही नियम धाब्यावर बसवलेला नाही, असंही पंकजा मुंडेंनी स्पष्ट केलं होतं. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंकजा मुंडे यांना क्लीन चिट दिली होती.
