Chipi Airport : चिपी एअरपोर्टच्या भूसंपादनात एकरी फक्त ६०० रूपयांचा भाव

शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचा जनता दल, सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आरोप

vinayak raut said plane take off from Chipi Airport in Sindhudurg on October 7
चिपी विमानतळ

सिंधुदुर्गातील चिपी विमानतळासाठी जमीन संपादित करताना ६०० रुपये एकर असा अत्यल्प दर देऊन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाने स्थानिक शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक केली असल्याचा आरोप जनता दल सेक्युलर पक्ष आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. (Chipi airport land acquisition process was done by misguiding farmers allegation by social workers)

चिपी विमानतळाचे ९ ऑक्टोबर रोजी उद्घाटन होत असून तत्पूर्वी या शेतकऱ्यांना योग्य ती भरपाई देऊन राज्य सरकारने हा अन्याय दूर करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे जनता दल सेक्युलरचे प्रदेश प्रवक्ते प्रभाकर नारकर, ज्येष्ठ पत्रकार संजय परब आणि सिंधुदुर्गातील सामाजिक कार्यकर्ते रामेश्वर सावंत यांनी केली आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चिपी येथे मुळात धावपट्टी उभारण्याचा विचार होता. परंतु नंतर तत्कालीन उद्योग व महसूल मंत्र्यांनी धावपट्टीच्या ऐवजी विमानतळ उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ५२ हेक्टर ऐवजी २७२ हेक्टर जमीन संपादित करण्याचा निर्णय झाला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विमानतळ येतोय या भावनेने स्थानिक जनतेनेही विरोध न करण्याची भूमिका घेतली. मात्र शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

अजूनही काम सुरू असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गासाठी जमीन ताब्यात घेताना एकरी सव्वा ते दीड कोटी, तर मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी याहून अधिक भाव जमीन मालकांना देण्यात आला आहे. मात्र १३ वर्षापूर्वीच म्हणजे २००७ मध्ये चिपी विमानतळासाठी जमीन संपादित करताना पोटखराब्याच्या नावाखाली १९६६ सालच्या तरतुदीचा वापर करीत २७२ हेक्टर पैकी १७५ हेक्टर जमिनीला एकरी अवघा ६०० रुपये तर उर्वरित जमिनीला एकरी तीन हजार रुपयांपासून ४० हजार रुपयांपर्यंत भाव देण्यात आला, असे प्रभाकर नारकर यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाने ताब्यात घेतलेली जमीन विमानतळासाठी आयआरबी या कंपनीला ९५ वर्षांच्या भाडेकराराने दिली आहे. त्यासाठी मात्र हेक्‍टरी सुमारे आठ लाख रुपये दर लावण्यात आल्याचे नारकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

तसेच २७२ हेक्टर जमीन संपादित करण्याचा निर्णय झालेला असताना प्रत्यक्षात ३०५ हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्यात आली. वाढीव जमिनीच्या संपादनाला शेतकऱ्यांच्या संघटनेने न्यायालयात विरोध केल्यानंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाने ही अतिरिक्त जमीन एकरी दहा लाख दराने थेट शेतकऱ्यांशी बोलून ताब्यात घेतल्याचा आरोपही नारकर यांनी केला आहे.


हेही वाचा चिपी विमानतळाच्या निमित्ताने ठाकरे- राणे एकत्र येणार