मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचा मुहूर्त अद्याप न सापडल्याने मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांचे अधिकार संबंधित विभागाच्या सचिवांना देण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. त्यावरून विरोधकांनी आक्रमक होत टीकाही केली. तथापि, अर्धन्यायीक प्रकरणे वगळता मंत्री स्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नाहीत, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
अर्धन्यायिक प्रकरणे वगळता मंत्री स्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना दिलेले नाहीत. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री,मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाकडेच आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली आहे असे म्हणणे पूर्णत: चुकीचे- मुख्यमंत्री @mieknathshinde
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 6, 2022
मंत्र्यांकडे अनेक प्रकारचे अधिकार असतात. पण राज्यत मंत्रीच नाहीत. त्यामुळे विविध विभागांची कामे अडली आहेत. मंत्रीच नसल्याने हे अधिकार अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच सचिवांकडे देण्यात आले आहेत. गृह, महसूल, नगरविकास या विभागांमध्ये अनेक प्रकारची अपीले प्रलंबित असतात. अन्न व नागरी पुरवठा, अन्न व औषध प्रशासन, ग्रामविकास, शिक्षण खात्यांकडे नागरिकांशी संबंधित किंवा सावर्जनिक संस्थाशी संबंधित अपिलांवर सुनावणी होत असते. 35 दिवसांपासून त्या संबंधीची प्रक्रिया अडलेली आहे. ती मार्गी लागावीत म्हणून मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांना देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतला.
हेही वाचा – मेट्रोचा प्रवास आता रात्री उशिरापर्यंत; शेवटची गाडी सुटणार पावणे बारा वाजता
नवीन सरकार येऊन महिना उलटून गेला तरी अजूनही मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. आता तर मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आले आहे. त्यामुळे मंत्रालयाची पाटी काढून त्या जागी सचिवालयाची पाटी लावण्यात यावी, असा टोला काँग्रेसचे विधीमंडळ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी लगावला आहे.
तथापि, याबाबतचा संभ्रम मुख्यंमत्री शिंदे यांनी दूर केला आहे. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाकडेच आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली आहे असे म्हणणे पूर्णत: चुकीचे आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
शासनाने 4 ऑगस्ट 2022च्या आदेशान्वये मंत्र्यांचे काही अधिकार सचिवांना दिले आहेत. हे अधिकार केवळ अर्धन्यायीक प्रकरणे दाखल करून घेण्याचे व त्यावर सुनावणी घेण्याबाबतचे अधिकार आहेत. उच्च न्यायालयात चालू असणाऱ्या एका जनहित याचिकेमुळे हे अधिकार तात्पुरत्या स्वरुपात त्यांना देण्यात आलेले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ज्यावेळेस पूर्ण मंत्रिमंडळ अस्तित्वात असते तेव्हाही आवश्यकतेनुसार काही अर्धन्यायिक सुनावण्यांचे अधिकार सचिवांना किंवा अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्याना दिले जातात. उदा. सहकार, महसूल, ग्रामविकास किंवा सामान्य प्रशासन, इ. त्यामुळे हा निर्णय आताच घेण्यात आला आहे असे म्हणणे चूक आहे, असे ते म्हणाले.
