ठाणे: ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक, अनियोजित, अनधिकृत इमारती तसेच झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास व्हावा या हेतूने नागरी पुनरुत्थान योजना (क्लस्टर) चे नियम शासनाने घोषित करून ते ठाणे महानगरपालिकेच्या तत्कालीन अंमलात असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये शासनाने 05.07.2017 रोजी अंतर्भुत केले आहे. त्यानंतर 02.12.2020 रोजी मंजुर झालेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये विनियम क्र. 14.8 मध्ये सदर विनियम अंर्तभूत केला आहे, त्यास अनुसरून ठाणे महानगरपालिकेने शहरामध्ये 45 क्लस्टर आधिसुचित करण्यात आले आहेत.
क्लस्टरमध्ये गावठाण, कोळीवाडे यांचे क्षेत्र जरी वगळले असले तरी व्यापक नियोजनाच्या व सलगतेच्या दृष्टीने अनियोजित व धोकादायक इमारतीसह लगतच्या क्षेत्राचा विकास होणे अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने 40% मर्यादेपर्यंत अधिकृत इमारतीखालील क्षेत्राचा समावेश क्लस्टर मध्ये करणेबाबत तरतुद समाविष्ट करण्यात आली आहे. तसेच अशा अधिकृत इमारती ज्या क्लस्टरमध्ये समाविष्ट होऊ इच्छितात त्यातील 70 % रहिवाशांची संमती आवश्यक आहे. अन्यथा अशा इमारती पुनर्विकासासाठी विचारात घेतल्या जात नाहीत.
शासनाने 28.12.2022 रोजी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार क्लस्टर योजना अंमलबजावणीमध्ये अधिक सुलभता येण्याच्या दृष्टीकोनातुन काही फेरबदल मंजूर केले आहेत. या फेरबदलामध्ये क्लस्टर विकासाकरिता विनियम क्र.14.8 मध्ये काही तरतूदीत बदल व काही नवीन तरतूदींचा समावेश केला आहे. शासनाने नव्याने समावेश केलेली तरतूद विनियम क्र.14.8.5 (v) अन्वये आहे. सदर तरतुदीनुसार क्लस्टर योजनेत सहभागी होणारी सर्व घरे व इमारती यातील रहिवाश्यांच्या पुर्नवसनाबाबत नमुद केले आहे.सदर तरतूद ही या योजनेतील पात्र लाभार्थींच्या संबंधित आहेत व या पात्र लाभार्थींचे संमतीचे अनुषंगाने महानगरपालिकेने अनुसरावयाच्या पुढील कार्यवाही संबंधित आहे. मात्र, या तरतुदीमध्ये अधिकृत इमारतीचा (authorized buildings) समावेश असल्याने नागरीकांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. याची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिक स्पष्टतेसाठी 11.01.2023 रोजी शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करून सदर समाविष्ट तरतुदीतील अधिकृत इमारती संबंधित “authorized” हा शब्द वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. याद्वारे नागरीकांच्या मनातील संभ्रमावस्था दूर होण्यास मदत होईल.
क्लस्टरच्या नियमावलीनुसार धोकादायक नसलेल्या ज्या अधिकृत इमारतीचे 70% वा त्यापेक्षा जास्त सदनिकाधारक भोगवटादार योजनेस संमती देणार असतील अशाच अधिकृत इमारतींचा क्लस्टरमध्ये समावेश करणेबाबत तरतूद नियमावलीमध्ये आहे. त्यामुळे धोकादायक नसलेल्या अधिकृत इमारतीचा जबरदस्तीने क्लस्टर योजनेत समावेश करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. तसेच धोकादायक घोषित करण्यात आलेल्या व पुनर्विकासास इच्छुक असणाऱ्या अधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास क्लस्टर योजनेतून होणे शक्य आहे. जर अशा इमारतीचा पुनर्विकास क्लस्टर योजनेतुन होणे काही कारणामुळे विलंब होणार असेल तर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीच्या अन्य विनियमातील तरतूदीनुसार सदर पुनर्विकास करणे शक्य आहे. त्यामुळे धोकादायक घोषित करण्यात आलेल्या अधिकृत इमारतीमधील नागरीकांना पुनर्विकासाबाबत कोणतीही अडचण न येता पुनर्विकास होणेस मदत होणार आहे असे आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी नमूद केले.
